नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री (Central Finance Minister) पुढील वर्षी 2023 साठीचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करतील. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. या अर्थसंकल्पातून नोकरदार वर्गापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मीडियातील अहवालानुसार, केंद्र सरकार करदात्यांसाठी (Taxpayer) मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
पुढील वर्षी फेब्रुवारीत सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये इक्विटी शेअर, बाँड आणि अचल संपत्तीवर आकारण्यात येणाऱ्या कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये (Capital Gain Tax) मोठा बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे.
हा बदल करदात्यांच्या सोयीसाठी करण्यात येणार आहे. करांचे वेगवेगळे दर आणि मालमत्तेचा कालावधी यातील करदात्यांप्रमाणे होणारा बदल टाळण्यासाठी हा बदल करण्यात येणार आहे. मालमत्तेवर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे वर्गीकरण कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये करण्यात येते.
नवीन आर्थिक वर्षात मालमत्ता आणि कमाईवर करदात्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणारा नफा (जंगम आणि स्थावर ) कर श्रेणीत मोडतो.
सध्या करदात्याला, एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी शेअर्स किंवा मालमत्ता खरेदी केल्यास, ठेवल्यास होणाऱ्या नफ्यावर 10 टक्के कर द्यावा लागतो. तसेच दोन अथवा तीन वर्षांचे शेअर वा संपत्ती ठेवल्यानंतर होणाऱ्या कमाईवर कर द्यावा लागेल. हा कर 20 टक्के असेल.
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आतापर्यंत 6.85 कोटींहून अधिक प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करण्यात आले आहेत. हा आकडा येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयीची माहिती दिली आहे.
वैयक्तिक श्रेणीत आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै होती. तर कॉर्पोरेट आणि अन्य करदात्यांसाठी,ज्यांना वित्तलेखा परिक्षण करणे आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी ही तारीख 7 नोव्हेंबर 2022 राहील.
एखाद्या मालमत्तेवर होणाऱ्या फायद्यावर नागरिकांना जो कर द्यावा लागतो, त्याला भांडवली लाभ कर (Capital Gain Tax) म्हणतात. साधारणपणे मालमत्ता खरेदी-विक्रीवर होणाऱ्या फायद्यावर हा कर द्यावा लागतो.