नवी दिल्ली | 30 January 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री एका दिवसानंतर, 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर करतील. देशातील प्रत्येक वर्गाला या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात त्यांच्यादृष्टीने केवळ चार जाती असल्याचे म्हटले होते. तसेच या चार जातींच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यापूर्वी पण स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या चार जातींच्या विकासावर अधिक लक्ष दिल्या जाऊ शकते. बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी खास तरतूद होऊ शकते. कोणत्या आहेत या चार जाती, जाणून घेऊयात..
GYAN वर फोकस
केंद्र सरकार या बजेटमध्ये गरीब, युवा, किसान आणि महिला GYAN वर फोकस करणार आहे. या चार जाती असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. लोकसभा निवडणुका आता तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यात महिलांची लोकसंख्या अर्धी आहे. महिला वर्गाला भाजपकडे वळविण्यासाठी केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षांपासून अधिक लक्ष देत आहे. त्यामुळेच या चार वर्गासाठी बजेटमध्ये खास घोषणा होऊ शकते.
महिलांसाठी बजेटमध्ये काय खास
या अंतरिम बजेटमध्ये महिलांसाठी खास घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. महिलांसाठी बजेटचा आकार वाढू शकतो. खासकरुन कृषी क्षेत्राशी निगडीत महिलांसाठी भरभक्कम घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जगभरातील एकूण कृषी क्षेत्राचा विचार करता भारतीय महिलांची टक्केवारी 43 टक्के आहे. तर ग्रामीण भागातील एकूण टक्केवारी 84 टक्के आहे. यात मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत मोठी घोषणी होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या खात्यात थेट रक्कमेद्वारे मदत निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो.
सामाजिक योजनांसाठी अधिक निधी
समाजातील गरीब, दुर्बल घटक आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याण योजनांवर अधिक पैसा खर्च करण्यात येऊ शकतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार अंतरिम बजेटमध्ये काही तरतूद करु शकते. त्यामुळे मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि पीएम विश्वकर्मा योजनांसाठी अधिक निधी खर्च केल्या जाऊ शकतो. तर मजूरी पण वाढविण्यात येऊ शकते.
सध्या 60 हजार कोटींचे बजेट
चालू आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी 60 हजार कोटींचे बजेट राखीव ठेवले आहे. जर मोदी सरकारने हप्ता वाढविण्याचा निर्णय घेतला तर मग ही तरतूद वाढवावी लागणार आहे. सरकारने वार्षिक 8 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला तर 88,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. तर 9 हजार रुपये देण्याचा विचार केल्यास 99,000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागेल.