Budget 2024 | गलेलठ्ठ पगारदारांना लागू शकते लॉटरी! काय आहे बजेटची अपडेट

नवी दिल्ली | 16 जानेवारी 2024 : सर्वच जण आता 15 दिवसांवर आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी चर्चा करत आहे. नेहमीप्रमाणे करदाता कराचे ओझे कमी होण्याची अपेक्षा करत आहे. करदात्यांच्या अपेक्षा या बजेटमध्ये पूर्ण होतात की नाही हे लवकरच दिसेल. कर रचनेत (Tax Slab) बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, आयकरमध्ये सरकार पगारदारांना गिफ्ट देऊ शकते. 2024 मधील अर्थसंकल्पात काही खास तरतूद केल्या जाऊ शकते. वोट ऑन अकाऊंट असल्याने हा अर्थसंकल्प कितपत करदात्यांच्या पथ्यावर पडेल, हे सागंता येत नाही. पण बजेट 2024 मध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार असणाऱ्यांना खुशखबर मिळू शकते.

इनकम टॅक्स स्लॅब बदलणार?

अर्थमंत्रालयाशी संबंधित सूत्रानुसार, करदात्यांना या बजेटमध्ये दिलासा मिळू शकतो. इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल दिसू शकतो. हा बदल फार मोठा नसेल. पण एका खास पगारदारांना काही सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जुन्या कर रचनेत सध्या 5 स्लॅब आहेत.

• 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे
• 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
• 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर 20 टक्क्यांदरम्यान कर
• 10 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 30 कर
• नवीन कर रचनेत 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
• या स्लॅबमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्या जाऊ शकते
• ही उत्पन्न मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात येऊ शकते

काय होऊ शकतो बदल

अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, बजेटमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. सध्या 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर रचनेत दोन प्रकार आहेत. एक 6 ते 9 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आहे. त्यावर 10 टक्के कर आहे. तर 9 लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न, त्यावर 15 टक्के कर द्यावा लागतो. हे दोन्ही टॅक्स स्लब एकत्र करुन तो 10 लाखांचा करण्यात येऊ शकतो. या स्लॅबवर 10 टक्के कर आकारण्यात येऊ शकतो.

15 लाख उत्पन्न असणाऱ्याला फायदा

सध्याच्या कर प्रणालीत न्यू टॅक्स रिझिममध्ये 15 लाख रुपये कमाई असणाऱ्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. जर दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर रचनेत बदल झाला तर 15 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यांना 10 लाखांपेक्षा अधिक 15 लाखांदरम्यान 20 टक्के कर द्यावा लागेल. तेव्हा हा टॅक्स स्लॅब पण आकर्षक करण्याशिवाय वित्त मंत्रालयाकडे दुसरा पर्याय दिसत नाही. कदाचित या कर रचनेतील करदात्यांना पण दिलासा मिळू शकतो.