कोणत्या प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अर्थसंकल्पाला मिळते मंजुरी? कसे होते अर्थसंकल्प विषयक कामकाज?
अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर व्हावा लागतो. मग त्याचे कायद्यात रुपांतर होते आणि त्यानंतरच शासनाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च करण्यास परवानगी मिळते. राज्याची तिजोरी जरी सरकारकडे असली तरी त्याची चावी मात्र विधिमंडळाकडे असते. विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला सरकार जबाबदार असते. त्यामुळेच विधानसभेला सार्वभौम सभागृह असे म्हटले जाते.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थ संकल्प विधानसभेत सादर केला. विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर होतो म्हणजे अर्थ मंत्री अर्थसंकल्पाचे भाषण वाचून दाखवितात. अर्थमंत्री यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर इतर सदस्य भाषण करतात अशीच अनेकांची सर्वसाधारण कल्पना असते. परंतु, अर्थसंकल्पामधून राज्याच्या विविध योजना, त्यासाठी लागणारा निधी, महसूल, तुट, राज्यावर असलेले कर्ज, त्यापोटी द्यावे लागणारे व्याज, अधिकारी, कमर्चारी, आमदार यांच्या वेतनावरील खर्च, आकस्मिकता निधी याचा उहापोह केलेला असतो. मात्र, असे असले तरी हा अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर व्हावा लागतो. मग त्याचे कायद्यात रुपांतर होते आणि त्यानंतरच शासनाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च करण्यास परवानगी मिळते. यातील सर्वात किचकट बाब म्हणजे अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर होणे. कशी होते ही प्रक्रिया हे आपण येथे समजून घेऊ.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाची साधारणता हिवाळी (नागपूर), पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय (मुंबई) अशी तीन अधिवेशने होतात. क्वचित प्रसंगी काही अत्यंत महत्वाच्या विषयासाठी विशेष अधिवेशन बोलवले जाते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची तारीख ही राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने ठरवली जाते. अगदी त्याचप्रमाणे विधीमंडळामध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवसही राज्यपाल नेमून देतात. विधानसभेत अर्थमंत्री तर विधानपरिषदेत अर्थ राज्यमंत्री एकाच वेळी अर्थसंकल्पीय भाषण करतात. याचवेळी वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र आणि इतर अर्थसंकल्पीय प्रकाशने ( वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र – ग्रीन बुक, अर्थसंकल्पीय अंदाज – व्हाईट बुक आणि अर्थसंकल्पविषयक निवेदन – ब्लू बुक ) सभागृहात सादर करतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने ही प्रक्रिया घडत असली तरी उर्वरित अधिवेशनांमध्येही पुरवणी मागण्या, अधिक खर्चाच्या मागण्या याच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प विषयक कामकाज होत असते.
अर्थमंत्री यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. यासाठी सभागृहात चर्चा होते. दोन टप्प्यात ही चर्चा होते. एक म्हणजे सर्वसाधारण चर्चा आणि दोन अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा. ही चर्चा विभागवार असते. त्यानंतर गरज भासल्यास मतदान होते. मात्र, विधानपरिषदेत चर्चा झाली तरी त्यावर मतदान होत नाही.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी TV9 मराठीचे News App डाऊनलोड करा
अर्थसंकल्पास मंजुरी कशी मिळते?
अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून विधानसभेत जास्तीत जास्त सात दिवस चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, ही मुदत सर्व सहमतीने शिथिलही केली जाऊ शकते. तर, विधानपरिषदेत जास्तीत जास्त पाच दिवस चर्चा होणे अपेक्षित असते. या चर्चेनंतर अर्थ मंत्री सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना, प्रश्नांना उत्तर देतात आणि ही सर्वसाधारण चर्चा समाप्त होते.
चर्चारोध ( Guillotine ) लावणे
अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर सभागृहात जी चर्चा होते. ती साधारणपणे प्रत्येक विभागासाठी प्रस्तावित केलेल्या अनुदानासाठी स्वतंत्र मागणी केली जाते. या मागण्या अर्थसंकल्पीय अंदाज या विभागवार पुस्तिकांच्या माध्यमातून सदस्यांना दिल्या जातात. त्यावेळीही निवडक विभागांवर चर्चा होते. ही चर्चा करण्यापूर्वी अध्यक्ष विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांसोबत आधी विचार विनिमय करतात. त्यानंतर विभागांचा प्राथम्यक्रम (Priority of Departments) म्हणजे चर्चेसाठी कोणते विभाग घ्यायचे हे ठरविले जाते.
विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून दहा दिवसानंतर जास्तीत जास्त अठरा दिवस अनुदानाच्या मागण्यांवर विभागवार चर्चा आणि मतदान होऊ शकते. या चर्चेदरम्यान सदस्य संबंधित विभागांच्या ध्येय धोरणांवर, कामकाजावर, अर्थसंकल्पावर विस्ताराने बोलतात. प्रश्न उपस्थित करतात. या चर्चेला संबंधित विभागाचे मंत्री उत्तर देतात आणि त्यानंतर मागण्या मतास टाकतात. विभागवार चर्चेसाठी ठरविण्यात आलेल्या दिवसांपैकी शेवटच्या दिवशी कामकाज संपण्यापूर्वी अर्धा तास अगोदर चर्चा थांबविली जाते. ज्या विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान झाले असेल ते वगळता इतर सर्व विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान घेऊन त्या संमत केल्या जातात. या प्रक्रियेला चर्चारोध लावणे किंवा Guillotine लावणे असे म्हणतात.
कपात सूचना म्हणजे काय? 1 रुपयाने सरकार कसे पडते?
अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान सदस्यांनी दिलेल्या कपात सूचनांच्या अनुषंगाने होते. कपात सूचना हे आयुध विरोधी पक्षामार्फत वापरले जाते. विधानसभेला ज्यावर मत देण्याचा अधिकार नाही अशा भारित खर्चासंदर्भात मात्र सदस्यांना कपात सूचना देता येत नाही. केवळ दत्तमत स्वरूपाच्या खर्चासंदर्भात कमी करण्याबद्दल किंवा अनुदानातील एखादी बाब वगळण्याबद्दल कपात सूचना देता येते. ही कपात सूचना चार दिवस आधी दाखल करावी लागते. सदस्यांनी ज्या मागणीवर कपात सूचना दिली आहे अशी मागणी मतदानाला आल्यावर सूचना मांडण्याची परवानगी अध्यक्ष देतात आणि त्यावर मतदान होते. कपात सूचना तीन प्रकारच्या असतात.
एक रुपयाची कपात : विरोधी पक्षांचे हे अत्यंत महत्वाचे आयुध आहे. यास धोरणात्मक कपात किंवा Disapproval of Policy Cut असेही म्हणतात. या कपात सूचनेला अविश्वास ठरावाचा दर्जा असतो. शासनावर अविश्वास व्यक्त करावयाचा असेल तेव्हा अशी सूचना दिली जाते. या कपात सूचनेवर मतदान होऊन ती मंजूर झाल्यास सरकराला राजीनामा द्यावा लागतो.
लाक्षणिक कपात (Token Cut) : संबंधित विभागाच्या सर्वसाधारण धोरणावर शासनाच्या सर्वसाधारण कारभारावर चर्चा उपस्थित करण्यासाठी ही 100 रुपयांची कपात सूचना दिली जाते. ही कपात सूचना सभागृहात मंजूर झाल्यास सभागृहाने शासनाच्या धोरणावर असमाधान व्यक्त केले असा होतो.
विशिष्ट रकमेची कपात (Economy Cut) : संबंधित अनुदानाच्या मागणीतील विशिष्ट बाबीशी संबंधित विशिष्ट रकमेवर कपात सुचवायची असल्यास अशी सूचना दिली जाते. अशी सूचना देताना ही कपात कशी करता येईल हे सदस्यास दाखवून द्यावे लागते. अशी सूचना मंजूर झाल्यास कमी केलेल्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागणीवरच मतदान होते. विधानसभेत एक रुपयाची कपात सूचना घ्यायची नाही, असा पायंडा आहे. उर्वरित कपात सूचनांना संबंधित विभागाने लेखी उत्तर देण्याची प्रथा आहे.
विनियोजन विधेयक
विभागवार अनुदानाच्या मागण्या मतदान होऊन मंजूर झाल्यानंतर अर्थ मंत्री विधानसभेत विनियोजन विधेयक मांडतात. या विधेयकात मंजूर झालेल्या सर्व मागण्या आणि ज्यावर मतदान होत नाही अशा भारित मागण्या अशा बाबी यात असतात. याशिवाय महसुली आणि भांडवली लेख्यांवरील खर्चाचे अंदाज, ऋण विभागांतर्गत खर्चाचे अंदाज स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असतात. विनियोजन विधेयकातील रक्कम, वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्रातील रकमेपेक्षा अधिक असू शकत नाही.
विधानसभेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते विधानपरिषदेकडे शिफारशीसाठी पाठविण्यात येते. हे वित्त विधेयक असल्यामुळे विधानपरिषदेला त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे विधानपरिषद ते नाकारू शकत नाही. मात्र, त्यात सुधारणा सुचवू शकते. विधानपरिषदेने सुधारणा सुचविल्यास त्या विधानसभेत मांडल्या जातात. त्या स्वीकारण्याचे किंवा फेटाळण्याचे अधिकार विधानसभेला असतात. अशाप्रकारे विधानसभेने अंतिमत: मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविले जाते. राज्यपालांनी त्यास संमती दिल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात (अधिनियमात) रुपांतर होऊन शासनास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करण्याची परवानगी मिळते.
लेखानुदान
आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपते. तोपर्यंत विनियोजन विधेयकाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शासनास 1 एप्रिलपासून खर्च करण्यासाठी एकत्रित निधीतून पैसे खर्च करण्याची परवानगी रहात नाही. अशावेळी संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळेपर्यंतच्या कालावधीत जो खर्च करावा लागणार आहे त्यासाठी शासनास आगाऊ अनुदान दिले जाते. या प्रक्रियेस लेखानुदान असे म्हणतात. यामध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत आवश्यक खर्चाचा तपशील अर्थ मंत्री सभागृहासमोर मांडतात. त्यावर सर्वसाधारण चर्चा होते आणि त्यास मंजुरी दिली जाते. लेखानुदानाद्वारे केवळ चालू कामे आणि सध्या मंजूर असलेल्या आस्थापनेवरील खर्च यालाच मान्यता घेतली जाते. नवीन बाबींवरील खर्चास मंजुरी मिळविण्यासाठी विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंत शासनास थांबावे लागते.
पुरवणी मागण्या
सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्प विषयक कामकाज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पार पडते. मात्र, संबंधित आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर एखाद्या बाबीसाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्याचे आढळते अशा वेळी पुरवणी मागण्या सादर करून हा खरच मंजूर केला जातो. काही वेळा आकस्मिकता निधीतून अकल्पित आणि तातडीचा खर्च करावा लागतो. त्या खर्चाची भरपाई पुन्हा आकस्मिकता निधीत करावयाची असते. या सर्व प्रक्रिया पुरवणी मागण्यांद्वारे पूर्ण केल्या जातात. पावसाळी, हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशा तीन वेळा पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात.
पुनर्विनियोजन
अर्थसंकल्प मंजूर होण्यासाठी लागू होणारी संपूर्ण प्रक्रिया पुरवणी मागण्यांच्या मंजुरीसाठी लागू होते. राज्यपालांनी नेमून दिलेल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर करण्यापासून कपात सूचना, चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम, चर्चारोध, मतदान अशी सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाते. पुरवणी विनियोजन विधेयक म्हणजेच पुनर्विनियोजन विधेयक मांडले जाते. विनियोजन विधेयकाची वर नमूद केलेली सर्व प्रक्रिया पुनर्विनियोजन विधेयकासाठीही पार पडते. त्यानंतर त्याचे अधिनियमात रुपांतर होते.
अधिक खर्चाच्या मागण्या
पुरवणी मागण्या किंवा लाक्षणिक मागण्या या नेहमी चालू आर्थिक वर्षाशी संबंधित असतात. काही वेळा मंजूर विनियोजनापेक्षा अधिक खर्च होऊन गेल्याची बाब आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर निदर्शनास येते. असा खर्च नियमात बसविण्यासाठी अधिक खर्चाच्या मागण्या सादर केल्या जातात.
अशी मिळते अर्थसंकल्पास मंजुरी
वर्षभरातील सर्व खर्चाची लेखापरीक्षा महालेखापाल करत असतात. त्यांनी तयार केलेला लेखापरीक्षा अहवाल विधिमंडळास सादर केला जातो. त्यामधील मंजुरीपेक्षा अधिक खर्च झाल्याच्या बाबी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समिती तपासते. अधिक खर्च कोणत्या परिस्थितीत झाला याचे प्रशासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागते. त्यावर समितीचे समाधान झाल्यास असा खर्च नियमानुकूल करण्याची शिफारस समिती करते. तपासणीच्या निमित्ताने समिती अनेकदा प्रशासनावर ताशेरे ओढते.
समितीच्या अहवालानुसार अधिक खर्चाच्या मागण्या राज्यपालांनी नेमून दिलेल्या दिवशी विधानसभेत सादर होतात. लोकलेखा समितीने मागणीची छाननी केलेली असल्यामुळे सहसा विधानसभेत त्यावर विशेष चर्चा होत नाही. राज्याची तिजोरी जरी सरकारकडे असली तरी त्याची चावी मात्र विधिमंडळाकडे असते. विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला सरकार जबाबदार असते. त्यामुळेच विधानसभेला सार्वभौम सभागृह असे म्हटले जाते.
