नवी दिल्ली : केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या अचाट कल्पनाचा आणि अफाट प्रयोगाचा एव्हाना तुम्हाला अंदाज आला असेल. त्यांनी दळणवळण क्षेत्रात केलेले अफाट प्रयोग अर्थातच तोंडात बोट घालायला लावणारे आहेत. पेट्रोल-डिझेलसाठी (Petrol-Diesel Price) देशाला दरवर्षी मोठी किंमत मोजावी लागते. भारतच काय जगातील अनेक मोठी राष्ट्रे इंधनासाठी काही ठराविक देशांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री गडकरी नेहमी पर्यायी इंधन व्यवस्थेवर, पर्यायावर भरभरुन बोलतात. आता तर त्यांनी पेट्रोलचा वापरच कमी करण्यावर भर दिला आहे. पेट्रोलवर चालणारी वाहनं ही संकल्पनाच हद्दपार करण्यावर त्यांनी जोर दिला.
दिल्लीत सुरु असलेल्या ऑटो एक्सपोमध्ये (Auto Expo 2023) गडकरी यांनी याविषयावर मत मांडले. भारत हा पर्यायी इंधनावर गंभीरतेने विचार करत आहे. काही वाहन निर्माता कंपन्या आता 100 टक्के बायोइथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करत आहेत. त्यामुळे आपोआप पेट्रोलचा खर्च वाचणार आहे.
वाहनांमध्ये सुरक्षेसाठी चोख उपाय योजले तर रस्त्यावरील अपघातात घट होईल, असा दावा त्यांनी केला. भारतीय वाहन उत्पादकांना त्यांनी यासाठी आवाहन केले. केंद्र सरकार 2024 अखेर रस्त्यावरील अपघातांची मालिका 50 टक्के कमी करण्यावर उपाय योजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑटो कंपन्यांनी वाहनातील सेफ्टी फिचर्सवर काम केले तर भारत पुढील पाच वर्षात जगातील प्रमुख ऑटोमोबाईल उत्पादक होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जगात भारतीय अर्थव्यवस्था आगेकूच करत आहे. त्यामुळे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीने योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पीएम मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ऑटो इंडस्ट्री प्रमुख भूमिका बजावू शकते, असे ते म्हटले. त्यांनी या गोष्टीवर प्रकाश ही टाकला. रस्ते सुरक्षा आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनाविषयी वाहन उद्योगांनी गांभीर्याने भूमिका वठवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरात इथेनॉल पंप सुरु करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. या योजनेवर काम सुरु आहे. त्यासाठी येत्या 15 दिवसांत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांची गडकरी भेट घेतील. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याची योजना आहे. त्यासाठी 1,000 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे.
बांगलादेश आणि श्रीलंकाही बायोइथेनॉल आयात करण्यासाठी इच्छुक आहेत. याविषयी गडकरी यांनी बोलणी केली आहे. तर प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक हायवे तयार करण्यावर भर देत असल्याचा दावा त्यांनी केला. इलेक्ट्रिक कारवर सबसिडी देण्यासाठी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.