1 कोटींचा दंड, 10 वर्षांची शिक्षा, कर्ज देणार्‍या ॲप्सची मस्ती उतरवणार, सरकारचा प्रस्ताव काय?
Unregulated Loan Apps : अवैध कर्ज ॲप्सच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. त्यासाठी या ॲप्सच्या व्यवहारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी बिल घेऊन येणार आहे. त्यावर येत्या फेब्रुवारी 2025 पर्यंत हरकती आणि सूचना स्वीकारण्यात येणार आहे. लोकांच्या अभिप्रायानंतर त्याविषयीचा कायदा तयार होईल.
केंद्र सरकारने आता अवैध कर्ज ॲप्सला दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पावलं टाकण्यात येत आहे. अनियमित कर्ज देण्याला आणि त्याच्या वसूलीसाठी करण्यात येणार्‍या त्रासाला आळा घालण्याचे काम करण्यात येणार आहे. याविषयीचा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना 1 कोटी रुपये दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. गेल्या दोन वर्षांत अनियमित कर्ज देण्याच्या प्रथेला अटकाव करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात येत आहे. Digital Loan Apps वर कारवाई, अनेक अवैध कर्ज आणि त्यासाठी करण्यात येणारी सावकारी वसूली याविषयीच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर आता हे पाऊल टाकण्यात येत आहे.
तुम्ही पण नोंदवा की प्रतिक्रिया
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अवैध आणि अनियमित कर्जांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी 2025 पर्यंत त्यावर तुमची प्रतिक्रिया द्यायची आहे. त्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात येईल. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कोणत्याही अवैध व्यक्ती, संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँके अथवा इतर नियामकांच्या मंजूरीशिवाय सार्वजनिक कर्ज देण्यावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
नातेवाईकांना कर्ज देता येणार
अनियमित कर्ज व्यवहारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात येत आहे. नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जा व्यतिरिक्त जे अनियमित कर्ज प्रक्रिया करण्यात येते. उधार देण्यात येते, त्या सर्व व्यवहारांना या कायद्याच्या परीघात आणण्यात येत आहे. हा एक व्यापक कायदा असेल. पण अवैध सावकारी करणारे अथवा नातेवाईक नसलेले लोकांमधील व्यवहार मात्र रडारवर येतील.
या ठिकाणी करा तक्रार
झिरोधाचे नितीन कामथ यांनी या लोन ॲप्सच्या विळख्यात न अडकण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या ब्लॅकमेलिंगला न घाबरता त्यांच्याविरोधात तक्रार देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. लोन ॲप्सचे वसुली एजंट तुम्हाला त्रास देत असेल तर त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करा. तसेच नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार दाखल करता येते. ऑनलाईन तक्रार दाखल करता येते. नितीन यांनी पीडितांना 1930 या क्रमांकावर कॉल करण्याचे आवाहन केले होते.