8th Pay Commission | महागाई भत्ता तर येईलच, पण आता 8 वेतन आयोगाच्या चर्चांना उधाण, नेमका कधी लागू होणार नवीन वेतन आयोग?

अजून किती प्रतिक्षा?

Image Credit source: सोशल मीडिया

8th Pay Commission News | आता सध्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या महागाई भत्याची चर्चा रंगली आहे. पण आता 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) चर्चांना उधाण आले आहे. गंमत म्हणजे सध्याच्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता 38 टक्के वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. येत्या तीन चार दिवसांत याविषयीची निकाल लागेल. भारतीय ग्राहक निर्देशांकाच्या आधारे ही गणना करण्यात येते. त्याआधारे महागाई भत्याचे गणित ठरते. 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान मुळ वेतन (Basic Payment) 18,000 रुपये आहे. तर कमाल मुळ वेतन 56,900 आहे. फिटमेंट फॅक्‍टरच्‍या आधारे, सुधारित मूळ वेतन जुन्या मूळ वेतनावरून मोजले जाते. वेतन आयोगाच्या अहवालात फिटमेंट फॅक्टर (Basic Fitment Factor) ही महत्त्वाची शिफारस आहे. त्याआधारे लवकरच कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळणार आहे. 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर 8 व्या वेतन आयोग लागू झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनात वाढ होईल. त्यामुळे एकत्रित पगारात ही वाढ होणार तर आहेच पण सर्व भत्त्यात ही वाढ होईल. पण ही पगार वाढ कधी करण्यात येणार, हा कळीचा मुद्या आहे, त्याची तार्किक उत्तरे पाहुयात.

बेसिक फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट ठेवण्यात आला. त्याआधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. वेतनवाढीचा आलेख पाहिला तर, सर्वात कमी वेतनवाढ 7 व्या आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडली होती. परंतू, मुळ पगार 18000 रुपये करण्यात आला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करताना महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, हाउस रेंट अलाउन्स या भत्त्यांव्यतिरिक्त बेसिक सॅलरीला सातव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ने गुणाकार काढून काढला जातो. आता 8 व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.

8 वा वेतन आयोगाला मुहुर्त कधी?

8 व्या वेतन आयोगाला आता मुहुर्त कधी लागणार हा प्रश्न कायम आहे. त्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करुयात. विविध तज्ज्ञ त्यांचे तर्क लढवत आहेत. पण 2024 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत त्यावेळी सरकार कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल. तर निवडणुकांमध्ये घोषणा करुन पुढील दोन वर्षांत या विषयीची अंमलबजावणीचा प्रयत्न सरकार करेल असाही एक मतप्रवाह आहे. सध्याचे वातावरण पाहता सरकार कर्मचारी संघटनाचा नाहक रोष ओढावून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या जवळपास ही घोषणा होऊ शकते.