नवी दिल्ली : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडचे बँक खाते फ्रॉड ठरवल्याच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायलयाने पुढील सुनावणीपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवत प्रसिद्ध उद्योजक अनिल अंबानी यांना दणका दिला आहे. अनिल अंबानींच्या आरकॉम (RCom), रिलायन्स टेलीकॉम (Reliance Telecom) आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल (Reliance Infra) या तीन कंपन्यांची बँक खाती फ्रॉड असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. बँकेच्या या निर्णयाविरोधात तिन्ही कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी हा निर्णय दिला. (Delhi high court ordered that to keep the status quo on decision on rcom accounts)
अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या आरकॉम (RCom), रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) और रिलायन्स इंन्फ्राटेल (Reliance Infra) या कंपन्याचे वेगवेगळ्या बँकेत खाते होते. हे सर्व बँक खाते फ्रॉड असल्याचे संबंधित बँकांनी जाहीर केले होते. हाच निर्णय पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवण्याचे भारतीय स्टेट बँकेला सागंण्यात आले आहे.
या तिन्ही कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांनी बँक खाते फ्रॉड असल्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. यामध्ये बँक खाते फ्रॉड असल्याचे ठरवण्याआधी आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. तसेच कोणतीही सूचना न देताच परस्पररीत्या आमच्या बँक खात्यांना फ्रॉड ठऱवल्याचा दावा अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांनी केला होता. तसेच, कंपन्यांची बाजू मांडताना बँकेने खाते फ्रॉड असल्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविरोधात 2019 सालानंतर अनेक याचिका दाखल केल्याचे बँकेच्या वकिलाने सांगितले. या याचिकांवर निर्णय देताना उच्च न्यायलयाने आमच्या बाजूने न्याय दिलेला आहे. त्यामुळे मागील निर्णयांचा दाखला घेऊन बँकांचा हा निर्णय अवैध ठरवण्याची मागणी अनिल अंबानी यांच्या वकिलाने केली.
या खटल्यावर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यावर निर्णय देताना भारतीय स्टेट बँकेसह अन्य बँकांनी घेतलेला निर्णय सध्या कायम ठेवत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच, तीन कंपन्यांचे याचिकाकर्ते आणि आरबीआयने आपले जबाब 11 जानेवारीला नोंदवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 जानेवारीला होणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या :
(Delhi high court ordered that to keep the status quo on decision on rcom accounts)