पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले…

नवी दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयी मोठं वक्तव्य केले आहे. सरकार पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचारधीन असल्याचं ते म्हणाले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद घेईल, असं ते म्हणाले. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरु आहेत. केंद्र सरकारवर वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेल दरांमुळं दबाव वाढल्याचं चित्र आहे. (Dharmendra Pradhan statement on inclusion of Petrol and Diesel in GST)

जीएसटी काऊन्सिलचा निर्णय अंतिम

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा आमचा विचार आहे. मात्र, अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद घेईल, असं म्हणाले. प्रधान यांनी यापूर्वी बोलताना खनिज तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनात कपात केल्याचे सांगितले होते. यामुळे तेल आयात करणाऱ्या देशांना जादा रक्कम द्यायला लगत असल्याचे सांगितले होते. भारताला एकूण 80 टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. क्रूड ऑईल करणारा भाररत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. प्रधान यांनी OPEC आणि OPEC Plus देशांच्या संपर्कात असल्याचं सांगितले आहे.

केंद्र राज्यांकडून इंधनावर करवसुली

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी खनिज तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनात कपात केल्यानं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याचं स्पष्ट केले. उत्पादन कमी झाल्यानं तेल आयात करणाऱ्या देशांना त्यांचा फटका बसल्याचंही ते म्हणाले. कोरोनामुळे सरकारसमोरील खर्च वाढला आहे. आर्थिक सुधारणा वेगात करण्यासाठी सरकार गुंतवणूक वाढवत आहे. याशिवाय भांडवली खर्च 34 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज असते. त्यामुळे सरकार इंधनावर कर लावतं. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर कर वसूल केला जातो. कोरोनामुळे राज्य सरकाराचंही नियोजन बिघडलंय त्यामुळे तेही कर वसूल करत आहेत.

निर्मला सीतारमण काय म्हणाल्या?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चेन्नईमध्ये बोलताना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवरुन केंद्र सरकार धर्म संकटात असल्याचं मान्य केले होते. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीवर केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी मिळून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होते.तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी करणार असल्याचं सांगितल्याचं सीतारमण म्हणाल्या. सध्या एका लिटर पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 60 टक्के रक्कम कर म्हणून वसूल केली जाते.

संबंधित बातम्या :

पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार? आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे संकेत

Petrol Diesel Price Today: पुन्हा एकदा इंधनाचा भडका, वाचा तुमच्या शहरातले पेट्रोल-डिझेलचे दर

(Dharmendra Pradhan statement on inclusion of Petrol and Diesel in GST)