Economic Survey 2021: भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी, जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
भारताने योग्यवेळी देश लॉकडाऊन केला आणि अचूक वेळ साधून दैनंदिन व्यवहार सुरु केले. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसोबत अर्थव्यवस्थाही वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. | Economic Survey 2021
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून चालू आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शविणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2021) शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये GDP हा उणे 7.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, आगामी वर्षात विकासदरात 11 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत V शेप रिकव्हरी येऊ शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (Economic survey 2020-21 big points of kv subramanian press conference)
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि आपल्या सहकाऱ्यांचे आभार मानले. भारताने योग्यवेळी देश लॉकडाऊन केला आणि अचूक वेळ साधून दैनंदिन व्यवहार सुरु केले. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसोबत अर्थव्यवस्थाही वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचा दावा केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी केला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील 7 महत्त्वाच्या गोष्टी खालीलप्रमाणे:
1. कोरोना हे शतकातून एकदा येणार संकट आहे. गर्दीच्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झालेली असेल तर अनेक लोकांमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने कोरोनाशी लढताना सर्वप्रथम लोकांचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले. केंद्र सरकारची सर्व धोरणे याच अनुषंगाने तयार करण्यात आल्याचे केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
2. कोरोना संकटाच्या काळात मागणी आणि पुरवठा दोन्हीत घट झाल्याने समस्या निर्माण झाली होती. संकटाच्या काळात लोक पैसे वाचवण्यावर भर देतात. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळात बाजारपेठेत मालाला उठाव नव्हता.
3. भारताने योग्यवेळी देश लॉकडाऊन केला आणि अचूक वेळ साधून दैनंदिन व्यवहार सुरु केले. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसोबत अर्थव्यवस्थाही वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. सरकारच्या ठोस धोरणांमुळेच हे शक्य झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
4. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाविषयी अनेक शंका आहेत. एखाद्या अर्थव्यवस्थेची पत ठरवण्याची ही पद्धत योग्य नाही. या संस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेची फंडामेंटल बाजू योग्यप्रकारे मांडत नाहीत. त्यामुळे भारताला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या सगळ्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांच्या मानसिकतेवर होतो. भारत सर्व आघाड्यांवर चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे वित्तीय पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या रेटिंगमध्ये वाढ केली पाहिजे, केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
Fifth largest economy has typically been rated AAA
Exceptions – China (A-) and India (BBB+)
Emerging giants are not getting the credit ratings their economic fundamentals demand, observes #EconomicSurvey #SavingLivesAndLivelihoods pic.twitter.com/u0nJqOwiBL
— PIB India (@PIB_India) January 29, 2021
5. भारताच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा बोजा असल्याची चर्चा आहे. मात्र, 2023 ते 2029 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अगदी 3.8 टक्के राहिला तरी कर्जाचा बोझा कमी होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केला. त्यामुळे आगामी काळात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा मुख्य भर हा fiscal expansion वर असेल. तसेच केंद्र सरकार बाजारपेठेतूनही मोठी कर्जे उचलण्याच्या विचारात आहेत. जेणेकरून लोकांची क्रयशक्ती वाढेल.
6. आगामी काळात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक खर्च करेल. सध्याच्या घडीला जवळपास 110 लाख कोटीचे पायाभूत प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढेल. भारतीय विकासदरात गुंतवणुकीचे प्रमाण 28 टक्के इतके आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढल्यास रोजगार वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
7. कोरोनाच्या संकटकाळातही कृषी क्षेत्राचा विकास जोमाने झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.4 टक्के इतका राहील. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे या प्रक्रियेला आणखी चालना मिळेल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
(Economic survey 2020-21 big points of kv subramanian press conference)