नवी दिल्ली : महागाईविरोधात (Inflation) केंद्र सरकारने अनेक आघाड्यांवर मोर्चा उघडला आहे. गेल्या सात महिन्यात इंधन दरवाढ झाली नसली तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती मात्र कमी झालेल्या नाहीत. तर महागड्या खाद्यतेलावर (Edible Oil Price) मात्र केंद्र सरकारला उपाय सापडला आहे. मध्यंतरी किचन बजेट कोलमडणाऱ्या खाद्यतेलावर केंद्र सरकारने तोडगा काढला आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किंमतीत सातत्याने कमी होत आहे. मोहरी, शेंगदाणा आणि इतर खाद्यतेलाच्या किंमतीत पुन्हा एकदा घसरण (Price Fall) झाली आहे. येत्या काही दिवसांत खाद्यतेलाचे भाव जमिनीवर येतील, असा विश्वास बाजारातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
देशात सोयाबीन, शेंगदाणा, मोहरी, तीळ, सूर्यफुल, करडी आणि इतर तेल खाण्यात येते. सीलबंद अथवा घाण्याच्या तेलाचा वापर करण्यात येतो. मध्यंतरीच्या काळात तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यातच इंडोनेशिया, मलेशियाकडून आयात होणारे पामतेलातही खंड पडला होता. त्याचा फटका नागरिकांना बसला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार खाद्यतेलाच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण त्याला योग्य प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. आयात होणाऱ्या तेल केंद्र सरकारने शुल्क मुक्त केले आहे. तरीही देशात मोठ्या प्रमाणात तेलाचे दर कमी झालेले नाहीत.
तर सूर्यफुल आणि सोयाबीन तेल अगोदर पैसे जमा करुन खरेदी करावे लागत आहे. या सर्व प्रकारात केंद्र सरकारला महसूली तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरुन काढणे ही आवश्यक आहे. तसेच देशातील ग्राहकांना स्वस्तात खाद्यतेलाचा पुरवठा करणेही आवश्यक आहे.
खाद्यतेलाबाबत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. पण ते अजूनही तोकडेच आहेत. यंदा खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढविण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. यंदा तेलबिया वर्गीय पिकांमध्ये 25 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाद्यतेलाच्या किंमती अजून ही कमी होणार आहे. नवीन किंमती लवकरच अपडेट होतील. खाद्यतेल येत्या काही दिवसांत 30-70 रुपयांहून स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.