प्रशांत लीला रामदास, टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात तुम्ही टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यांसारख्या वस्तू खरेदी केल्या नसतील तर आता ही खरेदी करणं महागात पडू शकतं. कारण अनेक कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. पुढच्या महिन्यात सामान्यांच्या उपयोगाच्या वस्तूंचे दर जवळपास 10 टक्के वाढणार असल्याचे संकेत विविध कंपन्या देत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात दर वाढणार होते, पण काही काळासाठी हे थांबवण्यात आले. मात्र आता या सर्व वस्तूंचे दर निश्चितपणे वाढणार असल्याचे संकेत आहेत.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण आणि परदेशी वस्तूंवर वाढलेल्या कस्टम ड्युटीचा फटका घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना बसणार आहे. 3 ते 10 टक्क्यांनी या किंमती वाढू शकतात. गेल्या महिन्यातच ही दरवाढ होणार होती. मात्र, सणासुदीचा काळ असल्याने ही वाढ पुढे ढकलण्यात आली. अनेक कंपन्यांनी रिटेलर्सना दिली जाणारी 10 टक्के सूट देखील रद्द केल्याची माहिती आहे. एलजी, सॅमसंग आणि सोनीने आपल्या वस्तूंवरील सामान्य विक्री किमतीवरील 10 टक्क्यांपर्यंतच्या डिस्काऊंटसाठी दिली जाणारी सबसिडी मागे घेतली आहे.
टीव्ही आणि इतर वस्तूंच्या किमती जवळपास 10 टक्क्यांनी वाढू शकतात.
दुबळा रुपया आणि काही वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढल्यामुळे ग्राहकांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात दर वाढणार होते, मात्र सणासुदीचा काळ असल्याने ही वाढ पुढे ढकलण्यात आली.
बॉश, सीमेंस, हायर, शाओमी आणि बीपीएल यांसारख्या ब्रँडच्या किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीतील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांच्या या प्रकारच्या धोरणामुळे व्यापारी अडचणीत येतो. बाजार स्थिर राहिला तर देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होते पण यासारख्या धोरणामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण होत असतो. वस्तूंच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहक देखील बाजारात फिरकायला तयार होत नाही आणि याचा मोठा परिणाम हा व्यापाऱ्यांवर होतो. कंपनीने दर वाढवले, की त्याच्यासोबत असणाऱ्या इतर वस्तूंचे दरही वाढतात. त्यामुळे एकप्रकारे व्यापाऱ्यांचे नुकसान आणि सर्वसामान्य ग्राहकावर भुर्दंड पडतो.
देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वाचा भाग हा व्यापाऱ्यांचा असतो. कंपन्यांनी बनवलेल्या वस्तू विकण्याचं काम व्यापारी करत असतात. आता वाढत्या महागाईचा परिणाम बाजारावर होत आहे. हीच स्थिती राहिली तर ग्राहक खरेदी करणं कमी करतील. याचा थेट परिणाम पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापाऱ्यांवर होणार आहे.