नवी दिल्ली : जगभरात महागाईने (Inflation) उच्चांक गाठला आहे. भारतात देखील महागाई वाढतच आहे. यातच आणखी एक चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे सरकारने शेड्यूल औषधींच्या (scheduled drugs) किमतीमध्ये वाढ करण्यास हिरवा झेंडा दाखवला आहे. त्यामुळे येत्या एप्रिल महिन्यापासून भारतात तब्बल आठशेपेक्षा अधिक औषधांचे (Medicine) भाव वाढणार आहेत. ही दरवाढ ठोक खरेदी विक्रीच्या आधारावर करण्यात येणार आहे. मात्र तरी देखील या दरवाढीचा फटका हा किरकोळ खरेदीदारांना देखील बसणार आहे. जगात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीचे सावट होते. कोरोना काळात औषधांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी सरकारची औषधांच्या किमतीवर करडी नजर होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने विविध फार्मा कंपन्यांकडून औषधांच्या किमतीत वाढ केली जावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यातच औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल देखील महागल्याने शेवटी औषधांच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये अंटीबायोटिक पासून ते पेन किलर पर्यंतच्या आठशे औषधांचा समावेश आहे.
ईटीने दिलेल्या माहितीनुसार ‘एनपीपीए’ अर्थात नॅशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटीकडून शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतींमध्ये 10.7 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शेड्यूल्ड प्रकारातील औषधांचा समावेश हा अत्यावश्यक औषधांमध्ये होतो. या औषधांवर सरकारचे नियंत्रण असते, परवानगीशिवाय या प्रकारातील औषधांचे दर वाढवता येत नाहीत. भारतामध्ये शेड्यूल प्रकारात 800 पेक्षा अधिक औषधांचा समावेश आहे. शुक्रवारी ‘एनपीपीए’च्या वतीने औषधांच्या किमतींबाबत एक नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे.
औषध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच मनुष्यबळाची किंमत देखील वाढली आहे. अशा स्थितीमध्ये औषधांच्या निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. पूर्वीच्या दरात औषधांची विक्री करणे परवडत नसल्याने औषधांचे दर वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती, असे एका फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केल्यास किती टॅक्स लागतो; जाणून घ्या परताव्यावरील टॅक्सचे संपूर्ण गणित
Ramdev Baba यांची कंपनी देतेय कमाईची संधी, संधीचे करा सोने; 28 मार्चपर्यंत गुंतवणुकीची संधी