नवी दिल्ली | 16 सप्टेंबर 2023 : टाटा समूहाने (Tata Group) अखेर गोऱ्या साहेबांचे मन वळवलंच. अनेक दिवसांपासून टाटा स्टीलवर ब्रिटेन सरकारची वक्रदृष्टी फिरली होती. त्याला कारण जागतिक आणि पर्यावरणाचं होतं. पण मदतीचा हात सोडून गोरे साहेब टाटा स्टीलवर खापर फोडत होते. त्यांना कोणतीही जबाबदारी न घेता टाटा समूहाच्या खांद्यावर झूल टाकायची होती. पण G-20 संमेलनानंतर घोडं गंगेत न्हालचं. ब्रिटेश सरकार आपलं ऑर्डरवर ऑर्डर सोडते होते. पण अखेर समझोता झाला. टाटा स्टीलने (Tata Steel) गोऱ्या साहेबांना झुकवलंच. त्यामुळे पर्यावरण क्षेत्रात मोठे भरीव काम होणार आहेच. पण ब्रिटनमधील 5000 कामगारांच्या नोकऱ्या पण वाचल्या आहेत. काय आहे हे प्रकरण, काय होणार त्याचे परिणाम
काय होतं प्रकरण
तर टाटा समूहाचा इंग्लंडमधील वेल्श साईट या ठिकाणी स्टील प्रकल्प आहे. टाटा स्टील त्याचे व्यवस्थापन करते. या प्रकल्पात कोळशाच्या भट्टीचा वापर होत आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात प्रदुषण वाढलं होतं. एकूणच पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत होता. ब्रिटेन सरकार आतापर्यंत ही सर्व जबाबदारी टाटा स्टीलवर टाकून मोकळी झाली होती. हा प्रकल्प तात्काळ डी-कार्बनाईज, कार्बन उत्सर्जन रहीत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी 13,000 कोटींचा खर्च येणार होता.
अखेर मन वळविले
तर टाटा समूह कोळशाच्या भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिक भट्टी लावण्यासाठी तयार झाले. पण त्यांनी सरकारला या बदलासाठी जो खर्च येईल, त्यात काही वाटा उचलण्याची विनंती केली होती. त्यावर अनेक बैठका, चर्चा झाली. अखेर ब्रिटीश सरकार या गोष्टीला तयार झाले आहे. कार्बन उत्सर्जन थांबविण्याच्या प्रयत्नात मदत म्हणून सरकार टाटा समूहाला 50 कोटी पाऊंड (जवळपास 5145 कोटी रुपये) देण्यास तयार झाले. बदलासाठी 13,000 कोटींचा खर्च येणार आहे. ऊर्वरीत 7700 कोटी रुपये टाटा समूह गुंतवणूक करणार आहे. यापूर्वी ब्रिटिशांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. पण टाटा समूहाने यातून मार्ग काढलाच.
3000 कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
प्रदुषण कमी होण्यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. टाटा स्टील युके आणि ब्रिटीश सरकारमध्ये तसा करार झाला आहे. सध्या टाटा स्टीलमध्ये जवळपास 8,000 कर्मचारी काम करत आहेत. आता फॅक्टरीत इलेक्ट्रिफिकेशन झाल्याने जवळपास 3,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यावर लवकरच तोडगा निघू शकेल.
5,000 कर्मचाऱ्यांना दिलासा
ब्रिटेनचे व्यापार व वाणिज्यमंत्री केमी बँडेनॉश यांच्या मते, सरकार आणि कंपनीत करार झाल्याने 5,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या आहेत. जर हा करार झाला नसता तर वेल्शमधील पोर्ट टॅलबॉट येथील साईट नाईलाजाने बंद करावी लागली असती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता धरावा लागला असता. या नवीन करारामुळे देशातील कार्बन उत्सर्जनात जवळपास 1.5 टक्के घसरण येईल.