मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना स्वावलंबी भारत (MSME Sector Package Nirmala Sitharaman) अभियान पॅकेज जाहीर केलं होतं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज (13 मे) पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या.
देशात 12 कोटी लोक हे सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग आणि घरगुती उद्योग (MSME Sector Package Nirmala Sitharaman) करतात. त्यांना कुठलेही मालमत्ता तारण न ठेवता 3 लाख कोटी रुपयांचे विना हमी कर्ज देण्यात येणार आहे. हे कर्ज विना हमी असणार आहे. यामुळे 45 लाख एमएसएमईना पुन्हा कामकाज सुरु करता येईल आणि रोजगारदेखील सुरक्षित राहतील
तसेच कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या उद्योगांना 20,000 कोटी रुपये सबोर्डीनेट कर्ज म्हणून दिले जाणार आहे. त्याचा फायदा सुमारे 2 लाख उद्योगांना होईल.
त्याशिवाय उद्योगांना क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या पसंतीच्या बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी मदर फंड आणि डॉटर फंडच्या माध्यमातून 50 हजार कोटी रुपयांचा #Fund of Funds ची स्थापन करण्यात आली आहे.
Definition of MSMEs gets a revision, Investment limit to be revised upwards, additional criteria of turnover also being introduced#AatmanirbharBharat pic.twitter.com/euRNgiPJeB
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम, कुटीर, गृह उद्योगांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. कित्येकदा व्याख्येपेक्षा जास्त आकारामुळे फायदे गमवावे लागण्याची भीती दूर करण्यासाठी, त्यांच्यासाठी अनुकूल नवी व्याख्या जाहीर करण्यात आली आहे. यात गुंतवणूकीची मर्यादा बदलण्यात आली असून उलाढालीचे अतिरिक्त निकषही बदलले आहेत. उत्पादक आणि सेवा एमएसएमई यांच्यामधील फरक काढून टाकण्यात आला आहे.
1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन 5 कोटींचा व्यवसाय करणारे सूक्ष्म उद्योगातंर्गत येणार आहे. तर 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन 50 कोटींचा व्यापार करणारे उद्योग हे लघू तर 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 100 कोटींचा व्यापार करणारे उद्योग मध्यम उद्योग समजले जातील. त्याशिवाय प्रत्येक MSME तंर्गत येणारे उद्योग ई-मार्केटपर्यंत लिंक (MSME Sector Package Nirmala Sitharaman) केले जातील.
कोरोनामुळे व्यापार ठप्प झालेल्यांना विना अडथळा ई – मार्केटपर्यंत लिंक केलं जाणार आहे. केंद्र सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडून थकित देणी पुढील 45 दिवसात दिली जातील, असेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या :
Nirmala Sitharaman | 15 हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी 3 महिने ईपीएफ सहाय्य
Nirmala Sitharaman LIVE : लघु उद्योगांना 3 लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळणार – अर्थमंत्री