GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची आज 43 वी बैठक, ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

स्विगी-झोमॅटो सारख्या अॅप्सवरुन अन्न मागवणे महागले

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची (GST Council Meeting) 43 वी बैठक पार पडणार आहे. जवळपास आठ महिन्यानंतर होणाऱ्या या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत कोविडसंबंधित औषधे, लस आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. (Finance Minister Nirmala Sitharaman to chair 43rd GST Council Meeting Today)

याशिवाय राज्यांना होणार्‍या आर्थिक नुकसान भरपाईच्या मुद्दय़ावरही चर्चा होणार आहे. जीएसटी परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे.

ऑक्सिजन केंद्रावरील कर हटवण्याची मागणी

जीएसटी कॉऊन्सिलच्या बैठकीत ऑक्सिजन केंद्राच्या (oxygen concentrator) आयातीवर कर लावण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या यावर 12 टक्के दराने जीएसटी (GST) आकारला जातो. दरम्यान कोव्हिड काळात राज्य सरकार किंवा अधिकृत एजन्सीने आयात केलेल्या ऑक्सिजन केंद्रावर आईजीएसटी (IGST) सूट दिली आहे.

कोरोना औषधांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी

सध्या कोरोना लसीचा देशांतर्गत पुरवठा आणि व्यावसायिक आयातीवर देशात 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र जर कोरोना औषध, लसीवरील जीएसटी काढून टाकण्यात आला तर ही औषधे महाग होतील, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांनी केले होते.

जीएसटी काढून टाकल्यास त्याच्या उत्पादक उत्पादनात वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालावरील कर (Tax on Raw Material) साठी लागणारा इनपुट-टॅक्स-क्रेडिट (ITC) मिळवू शकणार नाही.

जीएसटी सर्वसाधारण माफी योजना 

आज होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी रिटर्न फायलिंगबद्दल सर्वसाधारण माफीच्या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. या योजनेद्वारे 01 जुलै 2017 ते एप्रिल 2021 या कालावधीतील प्रलंबित GSTR-3B परताव्याचा समावेश आहे. यानुसार सर्व जीएसटी नोंदणीकृत व्यवसायांना GSTR-3B रिटर्न भरावे लागेल.

जीएसटी भरपाई

या बैठकीत राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी भरपाईबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे सर्व राज्य आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत ते केंद्र सरकारकडे जीएसटीची भरपाई करण्यासाठी मुदतवाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच गेल्यावर्षी जीएसटी फंडातील राज्यांची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने राज्यांकडून 1.10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. (Finance Minister Nirmala Sitharaman to chair 43rd GST Council Meeting Today)

संबंधित बातम्या : 

यंदाच्या आर्थिक वर्षातील RBI चा अहवाल जारी, 5,45,00,080 बनावट नोटा जप्त, कोणत्या चलनाच्या किती बनावट नोटा?

निवृत्तीआधी ‘या’ 5 गोष्टींची काळजी घेतली तर कधीच पैशांची अडचण येणार नाही

क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करुन मालामाल होण्याची संधी, पण गुंतवणुकीपूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या