मोदी सरकारकडून इंदिरा गांधींच्या 50 वर्षांपूर्वीच्या चुका सुधारण्याचं काम, निती आयोगाच्या माजी उपाध्यक्षांचं वक्तव्य

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहेत आणि सरकारने या सुधारणा पुढे घेऊन जाण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची योजना बनवली आहे. तशी माहिती निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी मंगळवारी दिली. त्याचबरोबर कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे भारती अर्थव्यवस्थेला 5 हजार अब्ज डॉलरवर पोहोचवण्यासाठी अजून काही कालावधी लागेल, असंही पनगढिया यांनी सांगितलं.(Former VC of the Policy Commission Arvind Pangadhiya’s big statement on privatization of banks)

आगामी आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील 2 बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला अरविंद पनगढिया यांनी ‘असाधारण’ प्रयत्न म्हटलं आहे. तसंच हा निर्णय म्हणजे 50 वर्षांपूर्वी ज्या चुका झाल्या त्या सुधारण्याचा प्रयत्न असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय पनगढिया यांचा इशारा माजी पंतप्रधान इंदिगा गांधी यांनी केलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाकडे होता.

जीडीपीची गती हळूवार

पनगढिया हे सध्या कोलंबिया विश्वविद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत सकल उत्पनानातील (GDP) 0.4 टक्क्यांची वाढ सुस्त असल्याचं पनगढिया म्हणाले. पण ज्या प्रमाणे पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत अनुक्रमे 24.4 टक्के आणि 7.3 टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली होती. त्या तुलनेत तिसऱ्या तिमाहीत मोठी सुधारणा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

‘सरकार जुन्या चुका सुधारतेय’

सरकार मोठ्या गतीनं जुन्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत आहेत. सोबतच सरकारने चालू तिमाहीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त खर्च करण्याचीही तयारी केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की अशा गोष्टींची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गतीला प्रोत्साहन मिळेल. दरम्यान, कोरोना महामारीच्या झटक्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5 हजार अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्यास 1 किंवा 2 वर्षे वाट पाहावी लागणार असल्याचं पनगढिया यांनी सांगितलं.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा इतिहास

भारताच्या इतिहासात बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा मोठा निर्णय झाला. तत्कालीन पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी 14 मोठ्या खासगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं. या निर्णयामुळे 80 टक्के बँकांच्या संपत्तीवर सरकारची मालकी झाली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या इतिहासाच्या तिसऱ्या खंडात 1991 च्या उदारीकरणाच्या निर्णयापेक्षा राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयाला अधिक महत्त्व देण्यात आलं.

1969 च्या आधी भारतात गरिबीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होतं. त्यावेळी खासगी बँका उद्योगपतींना कर्ज देतात मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत, अशी सर्वसामान्यांची तक्रार होती. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार 1951 पर्यंत बँकांच्या कर्जात शेतीचा वाटा केवळ 2 टक्के होता. 1967 पर्यंत हीच स्थिती होती. उद्योगपतींचा कर्जातील वाटा 34 टक्क्यांवरुन वाढून 64.3 टक्के झाला. मात्र, राष्ट्रीयकरणानंतर शेतीला मिळणाऱ्या कर्जात वाढ झाली. त्यामुळेच इंदिरा गांधींच्या राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळाली. मात्र, पुन्हा होत असलेल्या बँकांच्या खासगीकरणाने ही परिस्थिती उलटी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या :

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणात अडसर ठरणाऱ्या ‘त्या’ दोन कायद्यातील दुरुस्तीसाठी मोदी सरकारची तयारी

‘या’ 3 सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण; बँकेत जमा पैसे किती सुरक्षित?

Former VC of the Policy Commission Arvind Pangadhiya’s big statement on privatization of banks