देशातील वर्तमान खासदारांसोबतच माजी खासदारांच्या (MPs and Former MPs) आवोभगतीसाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा चुरडा केल्याचे समोर आले आहे. खासदारांच्या मोफत रेल्वे प्रवासासाठी (free train journey)थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल 62 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ही रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. म्हणजेच संसदेच्या सदस्यांनी (Member of Parliament) देशभरात केलेल्या मोफत प्रवासासाठी केंद्र सरकारने 62 कोटी रुपये मोजले आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, परंतू,ज्या कोरोना काळात देश लॉकडाऊनमध्ये होता, त्या काळातही खासदार महाशयांनी मोफत रेल्वे प्रवास केला आहे. या सुविधाचा खासदारांनी दणकावून फायदा उठवला आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा (Right to Information) वापर करत ही माहिती उघड झाली आहे. एकीकडे फुकट्या प्रवाशांवर दातओठ खात कारवाईचा आसूड उगवणा-या रेल्वे खात्याने मात्र या सुविधेवर कसलीच ओरड केलेली नाही. 2020-21 या काळात खासदारांनी जवळपास 2.5 कोटी रुपयांचा मोफत रेल्वे प्रवास केला आहे.
नियमानुसार, संसद सदस्यांना रेल्वेत फर्स्ट क्लास सोबतच एक्झिकिटिव्ह क्लास चा मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येते. एवढे नाही तर, खासदारांचा जीवनसाथी पती अथवा पत्नी यांना काही अटींवर मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्यात येते. सध्याच्या खासदारांसोबतच संसदेचे माजी सदस्य असलेल्या माजी खासदारांनाही मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्यात येते. एका सहका-यासोबत माजी खासदाराला सेंकड क्लास एसी डब्ब्याचा रेल्वे प्रवास मोफत असतो. माजी खासदार एकट्यानेच प्रवास करत असतील तर त्यांना फर्स्ट क्लास एसीचा मोफत प्रवासाची मुभा देण्यात येते.
मध्यप्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी माहिती अधिकारात खासदारांच्या रेल्वे प्रवासाविषयी माहिती मागितली होती. लोकसभा सचिवालयाने त्यांना आरटीआय अंतर्गत ही माहिती दिली आहे. त्यात सध्याच्या खासदारांच्या मोफत रेल्वे प्रवासावर 35.21 कोटी तर माजी खासदारांच्या रेल्वे प्रवासासाठी 26.82 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती दिली. हा सर्व खर्च 2017 ते 2022 या कालावधीत करण्यात आला आहे. 2020-21 या काळात देश कोरोनाशी दोन हात करण्यात गुंतलेला असताना खासदारांच्या मोफत रेल्वे प्रवासावर या काळात 2.5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सध्याच्या खासदारांच्या मोफत प्रवासावर 1.29 कोटी तर माजी खासदारांच्या मोफत रेल्वे प्रवासावर 1.8 कोटी रुपयांचे बिल आले.
एकीकडे खासदारांच्या मोफत प्रवासावर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणा-या सरकारने वरिष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात दिलेली सवलत मात्र काढलेली आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात ही सवलत बंद करण्यात आली होती. 20 मार्च 2022 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रवाशी भाड्यात देण्यात येणारी सूट बंद केल्याने सरकारला 7.31 कोटींचा फायदा झाला होता.