नवी दिल्ली | 9 सप्टेंबर 2023 : जगातील प्रमुख आर्थिक सत्तांचा मेळा नवी दिल्लीत जमला आहे. जी20 शिखर संमेलनाच्या (G20 Summit 2023) निमित्ताने अनेक देश एकाच मंचावर आले आहेत. शनिवारी या संमेलनाला सुरुवात झाली. या संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर पण चर्चा झाली. क्रिप्टो बाजाराला (Crypto currency) एका नियमात, सूत्रात बसविण्याची चर्चा झाली. पण क्रिप्टो करन्सीवर मोठे संकट कोसळण्याचे संकेत या मंचावरुन मिळत आहे. भारताची क्रिप्टो करन्सीबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. केंद्र सरकारने क्रिप्टोला केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान दिले नाही. केंद्र सरकारने क्रिप्टोला मान्यता देण्यास नकार दिला. पण क्रिप्टोतून प्राप्त होणाऱ्या कमाईवर देशात कर लावण्यात आला आहे. ही कमाई लपविता पण येत नाही. त्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जी20 च्या जाहिरनाम्यात काय
पहिल्याच दिवशी जी20 च्या जाहिरनाम्यात G20 New Delhi Leaders’ Declaration मध्ये क्रिप्टोकरन्सबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आर्थिक स्थिरता मंडळाने त्यासाठी एक रुपरेषा आखली आहे. त्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. सर्वच सदस्य देशांनी या रुपरेषेवर सहमती दर्शवली आहे. क्रिप्टो एसेटमुळे जगभरात मोठा बदल होत आहे. नियमांचा वचक नसल्याने अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण झाला आहे.
ब्लॅकेंट बॅनची चर्चा का
या संमेलनात क्रिप्टो करन्सीवर ब्लॅकेंट बॅनची चर्चा करण्यात आली आहे. म्हणजे क्रिप्टोवर पूर्णपणे बंदीची मागणी झाल्यास क्रिप्टोला काम करता येणार नाही. याविषयी चर्चा रंगली. त्यासंबंधीचा सिंथेसिस पेपर ऑन क्रिप्टोकरन्सीची रुपरेखा समोर आली आहे. त्यामुळे क्रिप्टोवर संकट कोसळणार हे मात्र नक्की झाले.
खरंच येईल का बंदी
अर्थात जागतिक संस्थांनी क्रिप्टोवर संपूर्ण बंदीऐवजी त्याला नियमात बांधण्याची वकिली करण्यात आली आहे. क्रिप्टोचे नियमन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था क्रिप्टोवर कोणत्याही प्रकारची बंदी आणणार नाही. पण क्रिप्टोला कायद्याच्या परीघात आणण्यावर सहमती झाली आहे. त्यासाठी कठोर कायदा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोची पुढील वाटचाल अवघड असेल हे स्पष्ट झाले आहे.
भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब
भारताने पूर्वीपासून क्रिप्टोवर कडक भूमिका घेतली आहे. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने क्रिप्टोला भारतात नियमाने मान्यता देण्यास विरोध केला होता. क्रिप्टो व्यवहारांना भारतीय नियम आणि कायदे पाळावे लागतील हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे क्रिप्टोवर सातत्याने बंधने आणण्यात आले. क्रिप्टोला बंदी घातली नसली तर क्रिप्टोतून होणारी कमाई कराच्या अखत्यारीत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे मान्यता नाही पण वसूली सुरु असा प्रकार सुरु आहे. आता भारताच्या भूमिकेवर जगाने पण शिक्कामोर्तब केले आहे.