गेल्या आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक झाली. त्यात रेपो दर कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. गृहकर्जाचा हप्ता कमी होण्याची आशा वाटणाऱ्या ग्राहकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले. रेपो दरात कुठलाही बदल न झाल्याने खिशावरील भार कायम राहिला. मग आता कर्जाचा हप्ता कमी होण्याची कोणती सुवार्ता येऊन धडकली आहे? काय मोठी घडमोड घडली आहे?
रेपो दर 6.5 टक्के
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 8 ऑगस्ट रोजी संपली. त्यानंतर रेपो दराची घोषणा झाली. कर्जाचा हप्ता कमी होण्याची आशा बाळगून असलेल्या ग्राहकांना केंद्रीय बँकेने धक्का दिला. रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. रेपो दर हा पूर्वीसारखाच 6.5 टक्के ठेवण्यात आला. त्यामुळे ईएमआयचा हप्ता कायम राहिला.
फेब्रुवारी 2023 पासून नाही झाला बदल
देशात महागाईचा कहर आहे. सर्वसामान्यांची महागाईपासून सूटका झालेला नाही. रेपो दर कमी झाला तर निदान कर्जाचा हप्ता तरी कमी होईल, अशी ग्राहकांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. 9 व्यांदा आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताच बदल केला नाही. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेटमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. गेल्या 25 वर्षांत असे दुसऱ्यांदा घडले, ज्यावेळी आरबीआयने दीर्घकाळांपर्यंत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
महागाईत सुवार्ता काय?
जुलै 2024 मध्ये किरकोळ महागाईच दर घसरला आहे. हा दर 3.54 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्या पाच वर्षानंतर पहिल्यांदाच हा दर घसरला. रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्के उद्दिष्टाच्या खाली आला आहे. या घाडमोडींमुळे आरबीआयच्या पुढील पतधोरण समितीच्या आढावा बैठकीत व्याजदर घटवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. रेपो दरात कपात झाली तर बँका सुद्धा कर्जावरील व्याजदर घसरवतील आणि पर्यायाने ग्राहकांच्या खिशावरील भार हलका होईल.
महागाई दरात घट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दर या जून महिन्यात 5.08 टक्के होता. तर गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात हा दर 7.44 टक्के इतका होता. यापूर्वी सप्टेंबर 2019 मध्ये महागाई दर 4 टक्क्यांच्या खाली होता.