Good News Taxpayers | सरकार लवकरच करदात्यांना (Taxpayers) दिलासा देण्याची शक्यता आहे. किचकट, क्लिष्ट आणि जुनी कर प्रणालीला (Tax System) सरकार रामराम ठोकण्याच्या तयारीत आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) सरकारने याविषयीचे संकेत यापूर्वीच दिले आहेत. देशाचे अर्थमंत्रालय सवलत मुक्त कर प्रणालीवर (Exemption free tax system)जोर देत आहे. त्यासाठी सध्याच्या कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कर सवलत काढली तर करदात्यांना कोणता दिलासा द्यायचा असा विचार तुम्हाला पडला असेल? तर सरकार थेट कर कमी करण्याचे धोरण राबवणार आहे. एवढेच नाही तर कर दात्यांना भरीव विशेष तरतुदींचा लाभ ही देण्यात येणार आहे. कॉर्पोरेट करदात्यांना (Corporate Taxpayer) सप्टेंबर 2019 मध्ये अशीच कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. यामध्ये कराचे दर कमी करण्यात आले तसेच सूट किंवा सवलतीही रद्द करण्यात आल्या. त्याच धरतीवर सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देण्याचे संकेत सरकार देत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कोणतीही सवलत नसलेली करप्रणाली उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. सवलत आणि कपातींचा अंतर्भाव असलेली जुनी क्लिष्ट कर प्रणाली सरकारला समुळ नष्ट करायची असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली. या नवीन कर प्रणालीमध्ये, करदात्यांना विविध कपाती आणि सवलतींसह जुनी व्यवस्था आणि कोणत्याही सूट आणि कपातीशिवाय कमी दरांची नवीन व्यवस्था यापैकी निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, ज्यांनी त्यांच्या गृहनिर्माण आणि शैक्षणिक कर्जाची परतफेड केली आहे ते नवीन कर प्रणालीकडे जाण्यास इच्छुक असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
2020-21 मध्ये नवीन कर प्रणाली लागू करण्याचा उद्देश आयकर भरणाऱ्यांसाठी कर प्रणाली सुलभ करणे हा होता. त्याच वेळी, त्याला त्याच्या सोयीनुसार गुंतवणुकीच्या वाटा निवडीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्याची किमयाही साधायची होती. तसेच कर सवलतीच्या नावाखाली गुंतवणूकदार नाहक कुठेही गुंतवणूक करत होता. त्याला सरकारला पायबंद घालायचा असून त्यातून गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान टाळण्याची ही सरकारची योजना आहे.
1 फेब्रुवारी 2020 रोजी वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीमध्ये, 2.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना, व्यावसायिकांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 12.5 रुपये आणि 12.5 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 25 टक्के तर 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो.