नवी दिल्ली : देशात पाच वर्षांत पहिल्यांदाच अन्नधान्याचा साठा (Grain Stock) निच्चांकीस्तरावर (Lower Level) आला आहे. हा साठा 800 दशलक्ष लोकांना सबसिडीच्या (Subsidy) रुपात वापरता येणार होता. हा बंपर अन्नधान्य साठा अचानक कमी का झाला? यामागची कारणे केंद्र सरकारने (Central Government) शोधली आहे.
देशातील अनेक भागात पावसाने रौद्र रुप धारण केलेले आहे. उशीरा आगमन झालेला पाऊस अजूनही जायचे नाव घेत नाही आहे. त्यामुळे शेतकरीच काय सरकारही हवालदिल झालेले आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात बेमोसमी पावसाने हाहाकार उडविला आहे. शेतातील पिकचं हातची गेली आहे. शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
गहू आणि तांदळाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. त्यानंतर कडधान्य आणि डाळींचे नुकसान झाले आहे. या सर्वांचा परिणाम किरकोळ खाद्यान्न किंमती वाढल्या आहेत. या किंमती 22 महिन्यांच्या उच्चत्तम पातळीवर आहेत.
भारतीय अन्नधान्य महामंडळानुसार (FCI) या 1 ऑक्टोबर रोजी एकूण अन्नधान्य साठा 51.14 मिलियन टन होता. त्यात अनिवार्य बफर स्टॉक 30.77 मिलियन टन या आरक्षित भंडारपेक्षा 66% अधिक आहे. सरकार हा साठा या वर्षाकरिता राखीव ठेवणार आहे.
सध्या तांदळाचे उत्पादन देशाची गरज भागविण्यापूरते पुरेसे आहे. पण खरी चिंता गव्हाच्या साठ्याची आहे. कारण हा साठा गेल्या 14 वर्षांत सर्वात खालच्या स्तरावर पोहचला आहे. सरकारने निर्धारीत केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सरकार अर्ध्याच गव्हाची खरेदी करु शकले आहे.
मागणी वाढल्याने शेतकरी सरकारऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांना गव्हाची विक्री करत आहेत. मार्च ते जूनपर्यंत यंदा कडक उन्हाळ्याच्या झळा जाणवल्याने गव्हाच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम दिसून आला. त्यामुळे गव्हाचे उत्पादन कमालीचे घसरले.
तांदळाचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी तादंळाच्या निर्यातीवर 20% शुल्क लावले आहे. त्यातून बासमती तांदळाला सवलत देण्यात आली आहे. तरीही खासगी व्यापारी अन्नधान्याचा काळाबाजार करुन अथवा साठेबाजी करुन जनतेला वेठीस धरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.