GST on Insurance : कुठं अडलं घोडं? विमा पॉलिसीवर कर कपात का नाही, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे म्हणणं काय?

| Updated on: Dec 22, 2024 | 11:43 AM

GST Council Meet : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेची बैठक झाली. काल झालेल्या या बैठकीत काही वस्तूंवरील जीएसटीचा फेर आढावा घेण्यात आला. त्यात विमा क्षेत्रावरील जीएसटीचा प्रश्न काही सुटला नाही.

GST on Insurance : कुठं अडलं घोडं? विमा पॉलिसीवर कर कपात का नाही, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे म्हणणं काय?
Follow us on

GST on Health Life Insurance : GST परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमावरील करात कपात करण्याचा निर्णय टळला. त्यावरून देशभरात नाराजीचा सूर आळवण्यात आला. तर जुन्या कार विक्रीवर जीएसटी वाढल्याने पण संताप व्यक्त होत आहे. पॉपकॉर्नवर ही जीएसटी आकारण्यात येत असल्याने सर्वसामान्य वैतागले आहेत. या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा क्षेत्रासंबंधी कर धोरणाबाबत सखोल चर्चा झाल्याची माहिती दिली. पण त्यावर काही निर्णय होण्याअगोदरच हा मुद्दा बाजूला ठेवल्याची माहिती दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेची बैठक झाली. यावेळी झालेल्या बैठकीत विमा क्षेत्रातील जीएसटी कपातीवर निर्णय होण्याअगोदर त्यावर अजून सखोल चर्चा होण्याची गरज वर्तवण्यात आली. त्यामुळे या बैठकीत त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. मंत्री गटाच्या समितीचे अध्यक्ष बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सुद्धा यावर प्रतिक्रिया दिली. त्यानुसार, समूह, व्यक्तिगत, ज्येष्ठ नागरीक यांच्या विमा पॉलिसीवर, योजनेवर किती कर आकारावा यावर निर्णय घेण्यासाठी अजून एक बैठक होण्याची गरज असल्याचे चौधरी म्हणाले.

जानेवारीत पुन्हा बैठक

हे सुद्धा वाचा

राज्य मंत्री गटाच्या काही सदस्यांनी विमा पॉलिसीवर कर आकारण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्या अगोदर त्यावर चर्चा करण्याची गरज बोलून दाखवली. याशिवाय कर दर अधिक तर्कसंगत करण्यासंबंधीचा अहवाल अजून सोपवण्यात आलेला नाही. या अहवालात 148 वस्तूंमध्ये बदलाची शिफारस केल्याची माहिती सम्राट चौधरी यांनी दिली. त्यासाठी आता जानेवारी महिन्यात मंत्री गटाची बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले.

पॉपकॉर्नवर जीएसटी

जीएसटी परिषदेने फोर्टिफाईड तांदळावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे. साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर 5% जीएसटी मोजावा लागेल. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी 12% जीएसटी द्यावा लागेल. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक 18% जीएसटी मोजावा लागेल.