नवी दिल्ली : रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) आणि कमी मूल्याच्या भीम –युपीआय व्यवहारांवर (BHIM-UPI Transactions) केंद्र सरकार मेहरबान झाले आहे. या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारद्वारे बँकांना जे इन्सेटिंव्ह देण्यात येतो, त्यावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने (Finance Ministry) याविषयीची माहिती दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कॅबिनेटने याविषयीचा निर्णय घेतला. चालू आर्थिक वर्षात रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याचे भीम-युपीआयच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 2,600 कोटी रुपयांच्या इन्सेटिंव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे.
रुपे डेबिट कार्ड व्यवहार आणि 2,000 रुपयापर्यंतच्या कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांच्या टक्केवारीनुसार इन्सेटिंव्ह देण्यात येते. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 त्यासाठी उपयोगी पडते. बँका आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला कोणतेही शुल्क घेण्यापासून हा कायदा थांबतो.
जीएसटीच्या चीफ कमिशनरला अर्थखात्याने एक परिपत्रक काढले. थेट सेवेच्या मूल्यावर सबसिडी मिळते. केंद्रीय GST कायदा, 2017 च्या तरतुदींनुसार भीम युपीआयचा व्यवहार करपात्र ठरत नाही. या निर्णयाने युपीआय व्यवहारांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
रोखीतील व्यवहार कमी झाले नसेल तरी युपीआय पेमेंटचा व्यवहार वाढला आहे. झटपट व्यवहार, व्यवहारातील सुटसुटीतपणा यासाठी युपीआय प्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच अनेक जण युपीआय व्यवहारांवर भर देत आहे. स्मार्ट मोबाईल वापरणारे युपीआय व्यवहार जास्त प्रमाणात करत आहेत.
डिसेंबर महिन्याच्या युपीआय व्यवहारांनी विक्रम नोंदवला आहे. युपीआय व्यवहारांनी एकट्या डिसेंबर महिन्यात 12.82 लाख कोटी रुपये मूल्यांचे 782.9 कोटी डिजिटल पेमेंट ट्रान्झॅक्शनचा नवीन रेकॉर्ड केला आहे. येत्या काही दिवसात हे व्यवहार अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
युपीआय हे एक रिअल टाईम पेमेंट सिस्टम आहे. मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून बँक खात्यातून झटपट रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी तिचा वापर होतो. युपीआयच्या माध्यमातून तुम्ही बँक खात्याला युपीआयशी जोडू शकता. तसेच अनेक बँक खातेही युपीआय अॅपच्या माध्यमातून वापरु शकता.