GST Online Gaming | 5G चा स्पीड मिळण्याअगोदरच तुमच्या खिश्यात हात घालण्याची तयारी सुरु आहे. भारत ही ऑनलाईन गेमिंगची (Online Gaming) 5वी सर्वात मोठी बाजारपेठ (Market) आहे. वर्ष 2020 मध्ये ऑनलाईन गेमिंगचा बाजार 1.027 अरब डॉलर होता. आता हा आकडा कितीतरी पट वाढला आहे आणि देशात 5Gचं वारं वाहू लागलं आहे. एकूणच सरकारसाठी कमाईचं मोठं कुरण उपलब्ध होणार आहे आणि सरकार पण ही संधी सोडू इच्छित नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कॅसिनो (Casino), हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील (Online Gaming) जीएसटीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची सप्टेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बैठक होऊ शकते.या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या मंत्रिगटाची बैठक अनिर्णित ठरली होती. या बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील कर वाढवण्याबाबत चर्चा झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत 28 टक्के दराने कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव होता. सध्या कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवर 18 टक्के दराने जीएसटी आकारला जात आहे.
कॅसिनो आणि ऑनलाइन गेमिंगवर जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर गठित करण्यात आलेल्या जीओएमच्या (GoM) बैठकीत हा अहवाल 10 ऑगस्टपर्यंत अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंग हे सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या श्रेणीत येतात. अशा स्थितीत त्यांच्यावर 28 टक्के जीएसटी आकारला जावा, असा प्रस्ताव GoM ने ठेवला आहे.
मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने आपल्या शिफारसीमध्ये म्हटले होते की ऑनलाइन गेमिंगच्या संपूर्ण रकमेवर कर आकारला जावा. यात गेम खेळण्यासाठी भरलेल्या प्रवेश शुल्काचाही समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी दर वाढण्याचा दाट शक्यता आहे. परिणामी कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंग महाग होतील.
EY च्या अहवालानुसार, ऑनलाइन गेमिंगमध्ये भारत जगातील 5 व्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ आहे. रॅक फीमध्ये हे मार्केट 2023 पर्यंत 2 अब्ज डॉलरच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर जे शुल्क आकारतात त्याला रॅक फी म्हणतात. हे कमिशन किंवा एकूण गेमिंग महसूल 18 टक्के कर आकारला जातो. हा कर अनेक देशांमध्ये लागू असलेल्या कर रचनेशी सुसंगत आहे. अनेक देशांमध्ये हे शुल्क 15 ते 20 टक्के आहे.
या वर्षी जुलैमध्ये, GST संकलनात वार्षिक आधारावर 28 टक्क्यांच्या वाढीची नोंद करण्यात आली. सरकारला जुलैमध्ये जीएसटीमधून एकूण 1 लाख 48 हजार 995 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा दुसरा सर्वात मोठा महसूल आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये जीएसटीमधून 1 लाख 67 हजार 540 कोटींचा महसूल मिळाला होता.