नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेचा शेअर (IDBI Bank Share) आज रॉकेटसिंग ठरला. शुक्रवारी, बँकेच्या शेअरमध्ये जोरदार वृद्धी दिसून आली. बँकेचा शेअर वधारण्यामागे बाजार नियामक SEBI च्या एका नियमाचा मोठा हात आहे. सेबीने आयडीबीआय बँकेच्या शेअर होल्डिंगला पुनर्वर्गीकृत (Reclassified) करण्याची परवानगी दिली. याचा अर्थ केंद्र सरकार आता या बँकेत सहप्रवर्तक (Co Promoters) नसेल. बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी सार्वजनिक श्रेणीमध्ये पुनर्वर्गीकृत केले जाईल. केंद्र सरकार या बँकेत निर्गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
या सर्व घडामोडींचा अनुकूल परिणाम शेअर बाजारात आयडीबीआय बँकेच्या शेअरवर दिसून आला. शेअर बाजार घसरणीकडे जात असताना बँकेच्या शेअरने मात्र चांगली कामगिरी केली. हा शेअर 8 टक्क्यांनी वधारला. या शेअरमध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शुक्रवारी शेअर बाजारात व्यापारी सत्रात दुपारी जवळपास 12 वाजता आयडीबीआय बँकेचा शेअर 8 टक्क्यांनी वधारला. सकाळी बँकेचा शेअर 56 रुपये होता, त्यानंतर इंट्राडेमध्ये तो 59.70 रुपयांवर पोहचला. बँकेचा आजची लो लेवल 56.10 रुपये होती.
गेल्या पाच दिवसात हा स्टॉक BSE वर 7.51 टक्के वाढला. गेल्या महिन्यात ही IDBI Bank च्या शेअरने जोमदार कामगिरी बजावली. या शेअरने 90.89 टक्के वृद्धी नोंदवली. बँकेने सेबीच्या परवानगीविषयी माहिती दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात पुढील प्रक्रिया होईल.
आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स गेल्या 12 महिन्यांत 6.3 टक्क्यांनी वाढले आहेत. यामुळे बँकेचे बाजार भांडवल 427.7 अब्ज रुपये झाले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयडीबीआय बँकेसह इतर दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली आहे.
4 ऑगस्ट रोजी बीएसईवर(BSE) दिवसभरातील व्यापारात बँकेचा शेअर जवळपास 5 टक्क्यांनी वाढून 41 रुपयांवर पोहोचला. व्यापाराच्या शेवटच्या सत्रात 2.82 टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर हा शेअर 40.10 रुपयांवर बंद झाला. त्यानंतर आता या शेअरमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आयडीबीआय बँकेत 94.71 टक्के हिस्सेदारी आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा 45.48 टक्के इतका आहे. तर एलआयसीचा हिस्सा 49.24 टक्के इतका आहे. दोन्ही पक्ष त्यांचा हिस्सा विक्री करणार आहेत.
सरकारने यावर्षी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी एक तृतीयांश रक्कम एलआयसीच्या आयपीओमधून उभारण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात आयडीबीआयचे खासगीकरण होईल का याबाबत गुंतवणूकदार साशंक आहेत.