नवी दिल्ली : अमेरिकेतील दिवाळखोरीचे संकट (Debt Ceiling Crisis) सध्या तरी टळण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. राष्ट्रपती जो बायडन आणि लोकप्रतिनिधी सभेचे सभापती मॅकार्थी यांच्या कर्ज मर्यादा वाढवीवर जवळपास सहमती झाली आहे. त्यामुळे भारतासह जगातील अनेक राष्ट्रांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. परंतु, यासंबंधीच्या अटी व शर्तींवर ही सहमती देण्यात आली आहे. पण त्यावर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षांचे सदस्य नाराज झाले आहेत. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत अजूनही काहीही घडू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या दिवाळखोरीचा (US Default Risk) मोठा फटका भारतासह जगातील अनेक देशांना बसून शकतो.
काय म्हणल्या अर्थमंत्री
अमेरिकीन अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी बॉम्ब टाकला. त्यानुसार, सरकारने कर्ज कालावधी वाढविला नाही तर, अमेरिका 1 जून पासून रोखीतून बाहेर पडेल. त्यामुळे कर्ज चुकते करण्यात चुकवेगिरी करावी लागेल. कर्ज बुडवण्याची नौबत येऊ शकते. सरकारने जर मदत केली तर ही वेळ येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकन बँका संकटात
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेतील बँका बुडीत खात्यात चालल्या आहेत. मोठ-मोठ्या बँकांनी माना टाकल्या आहेत. या बँका दिवाळखोरीत गेल्याने केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. बँका डबघाईला आल्याने ठेवीदारांनी बँकांमधून एक लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिकची रक्कम काढून घेतली. त्यामुळे बँकांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. त्यातच भारत, चीन, रशियासह डॉलरचे अधिक्रमण कमी करण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय रुपयाने तर मोठी आघाडी घेतली आहे.
गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले
अमेरिकेच्या सरकारी कर्जात चीन आणि जपान सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. दुसऱ्या देशांनी अमेरिकेच्या सरकारी बाँडमध्ये 7.6 ट्रिलियन म्हणजे 70 लाख दशलक्षापेक्षा अधिक डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यामधील एक चतुर्थांश वाटा एकट्या चीनचा आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँड्सला जगातील सर्वात सुरक्षित मानण्यात येते.
भारताची गुंतवणूक किती
भारताने अमेरिकेच्या सरकारी बाँड्समध्ये 224 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. तर हाँगकाँगने 221 अब्ज डॉलर, ब्राझिल 217 अब्ज डॉलर, कॅनाडा 215 अब्ज डॉलर, फ्रान्स 189 अब्ज डॉलर, सिंगापूर 179 डॉलर, गुंतवणूक केली आहे. इतर देशांनी पण या सरकारी बाँड्समध्ये मोठी रक्कम गुंतवली आहे.
Countries holding the most U.S. debt:
?? Japan: $1,076 billion
?? China: $867 billion
?? UK: $655 billion
?? Belgium: $354 billion
?? Luxembourg: $329 billion
?? Cayman Islands: $284 billion
?? Switzerland: $270 billion
?? Ireland: $255 billion
?? Taiwan: $226 billion
??…— World of Statistics (@stats_feed) May 27, 2023
दिवाळखोरी जाहीर झाली तर
जर अमेरिकेने दिवाळखोरी जाहीर केली तर त्याचे भयावह परिणाम होतील. व्हाईट हाऊसच्या अर्थतज्ज्ञानुसार, यामुळे अमेरिकतील 83 लाख नोकऱ्या धोक्यात येतील. अमेरिकन शेअर बाजाराला फटका बसेल. अमेरिकेचा आर्थिक विकास दर गडगडेल. आर्थिक मंदी येण्याची भीती असेल. अमेरिका संकटात आल्यावर जगभरात त्याचे परिणाम उमटतील.
तर हा उपाय
उधारी घेण्याची एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 1960 पासून ही मर्यादा 78 वेळा वाढविण्यात आली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 31.4 ट्रिलियन डॉलर करण्यात आली होती. त्यामुळे आता जर ही मर्यादा वाढवली आणि आर्थिक मदतीची घोषणा केली तरच हे संकट टळू शकते.