Income Tax : 60 वर्ष जुन्या इनकम टॅक्स कायद्याबाबत मोठी अपडेट, काय काय होणार बदल, असा मिळणार दिलासा
Income Tax Act 1961 : देशात प्रत्यक्ष कर कायदा सुलभ करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बजेट 2024 मध्ये दिले होते. येत्या 6 महिन्यात कायद्यात मोठा बदल करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. आयकर अधिनियम 1961 चे पुनरावलोकन सुरु झाल्याची माहिती सीबीडीटी चेअरमन यांनी दिली.
वर्ष 2025 मध्ये आयकर अधिनियमातील अनेक कायदे-नियम हे सुलभ होतील. त्यासाठी फारतर 6 महिन्यांची वाट पाहावी लागणार आहे.देशात प्रत्यक्ष कर कायदा सुलभ करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बजेट 2024 मध्ये दिले होते. आता आयकर अधिनियम 1961 चे पुनरावलोकन सुरु झाल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) चेअरमन यांनी दिली. येत्या सहा महिन्यात हे काम झटपट पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता काय काय बदल होणार याची उत्सुकता जनतेला लागली आहे. करदात्यांना त्याचा असा फायदा होणार आहे.
कोर्टकचेरीच्या फेऱ्या होतील कमी
आयकर विभाग अखत्यारीत असलेल्या सीबीडीटीचे प्रमुख रवी अग्रवाल यांनी एका कार्यक्रमात या बदलाविषयीची माहिती दिली. आयकर अधिनियम 1961 चे पुनरावलोकन करण्यात येत आहे. कायद्यात बदल करताना कोर्टातील खटले कमी करण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. करदात्यांना सुटसुटीत आणि सुलभ कर भरता यावे यासाठी ही समीक्षा होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे काम येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे काम आव्हानात्मक आहे. पण निर्धारीत कालावधीत हे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आयकर विभागाला 165 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजीत कार्यक्रमात, त्यांनी सहा महिन्यात कायद्याचे पुनरावलोकनाचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांना दिले.
ITR ची नवीन व्यवस्था करदात्यात लोकप्रिय
सीबीडीटी प्रमुखांनी आयकर रिटर्न दाखल करण्याची नवीन कर व्यवस्था करदात्यांमध्ये लोकप्रिय झाल्याचा दावा केला. यंदा जवळपास 72 टक्के करदात्यांनी ही व्यवस्था स्वीकारल्याचे, निवडल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख
31 जुलैपर्यंत 58.57 लाख करदात्यांनी पहिल्यांदा आयकर रिटर्न भरल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आतापर्यंत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या प्रणालीतंर्गत एकूण 6.76 लाख आयकर मूल्यांकन पूर्ण केले आहेत. तर या जुलैपर्यंत 2.83 लाख अपील अंतिम करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही कामगिरी समाधानाकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 19.58 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. जो एका वर्षाच्या तुलनेत 17.70 टक्क्यांहून अधिक आहे.