Income Tax : इन्स्टाग्राम, युट्यूबवर मोठे फॅन फॉलअर्स; लाखो रुपयांची होते कमाई? मग इनकम टॅक्स भरावा लागणार की नाही?

सध्या सोशल मीडियाचा जमाना आहे. अनेकजण कंटेट क्रिएटर्स, रील्स स्टार, इन्फ्लूएंन्सर झाले आहेत. त्यात लहान मुलं पण त्यांची चुणक दाखवत कमाई करत आहे. मग त्यांचे उत्पन्न करपात्र असेल तर कर कुणाला भरावा लागतो, कायदा काय सांगतो?

तंत्रज्ञानाने फार मोठी झेप घेतली आहे. आता प्रत्येकाच्या हातात जगाशी थेट बोलण्याचे, त्याची कला दाखविण्याचे माध्यम आले आहे. सोशल मीडियावर अनेक इन्फ्लुएंसर आहेत. अनेक रील्स स्टार आहेत. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, युट्यूब आणि इतर माध्यमातून त्यांची कमाई होते. फोटो, व्हिडिओ आणि जाहिरात यामाध्यमातून त्यांची कमाई होते. मग त्यांना आयकर रिटर्न भरावा लागतो का? अनेकदा प्रेक्षकांच्या व्ह्युजचा एक टप्पा पार केला की कंपन्या गिफ्ट देतात. त्यावर कराचा भरणा करावा लागतो का? सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेली कमाई ही कराच्या परीघात येते. त्यावर तुम्हाला कर भरणे आवश्यक आहे. ITR फाईल करणे गरजेचे आहे.

जाहिरातीतून कमाई : एखादी व्यक्ती त्याचा व्हिडिओ युट्यबवर पोस्ट करत असतील. तर त्यात काही जाहिराती चालविण्यात येतात. या जाहिरातीतून होणाऱ्या कमाईचा एक हिस्सा या पोस्टकर्त्याला, इन्फ्लुएंसरला पण देण्यात येतो. त्यावर त्याला कर भरावा लागतो.

स्पॉन्सरशिप पोस्ट : काही इन्फुलएंसर सोशल मीडिया खात्यावर एखादी कंपनी अथवा तिच्या उत्पादनाची, सेवेची माहिती देणारी पोस्ट टाकतात. त्याबदल्यात कंपनी या रील्स स्टारला रक्कम देतात. ही रक्कम पण कराच्या परीघात येते.

उत्पादनाची जाहिरात : अनेक रील्स स्टार त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावर व्हिडिओ पोस्ट करतात. त्यातच एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करणारा व्हिडिओ पण असतो. या कंपन्या त्या इन्फ्लुएंसरला पेमेंट करते. त्यावर इनकम टॅक्स द्यावा लागतो.

किती द्यावा लागतो कर?

सध्या दोन कर प्रणाली आहेत. एक जुनी आणि दुसरी नवीन. सोशल मीडियावरील कमाईवर सध्याच्या आयकरातील टॅक्स स्लॅबप्रमाणे आयकर द्यावा लागतो. आयटीआर भरताना तुम्ही कोणती प्रणाली निवडता हे त्यावर अवलंबून आहे. नवीन कर प्रणाली की जुनी कर प्रणाली यापैकी एकाची निवड तुम्हाला करावी लागेल.

अशी मिळते सवलत

सोशल मीडियावरील कमाईवर तुम्हाला कर सवलतही मिळवता येते. इंटरनेटच्या वापरावरील खर्च, सॉफ्टवेअरची खरेदी, एडिटिंग, फोटोग्राफी, प्रवासाचा खर्च, साहित्य खरेदी, ऑफिस भाडे यापैकी जे खर्च सवलतीच्या परीघात येतात, त्यावर सवलत मिळू शकते.