नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला. या दरम्यान त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यापूर्वीच अंदाज वर्तविल्याप्रमाणे यंदा केंद्र सरकारने कर रचनेत मोठा बदल केला. इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाला. त्यांनी नवीन कर पद्धतीत आता वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागणार नसल्याची घोषणा केली. त्यांनी नवीन कर पद्धतीत टॅक्स स्लॅबमध्ये (Tax Slab) मोठा बदल केला. अर्थात या बदलाची घोषणा झाल्यापासून संभ्रम होता. पण आता कर रचनेत बदलाचे फायदे करदात्यांना मिळणार आहे. New Tax Regime ला आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये तीन प्रकारची कर सवलत मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये करदात्यांना करात कपातीचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्याद्वारे नवीन कर पद्धत आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. New Tax Regime मध्ये करदात्यांना मूल्यांकन वर्ष 2023-24 (FY 2022-23) पासून तीन प्रकारच्या सवलती मिळतील. 2023 मधील अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नवीन कर प्रणाली अंतर्गत तीन सूट मिळतील.
New Tax Regime अंतर्गत वेतन आणि पेन्शन उत्पन्नातून 50,000 रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) देण्याचा प्रस्ताव आहे. वेतनदार आणि निवृत्तीवेतनधारकाला याविषयीचा दावा करता येईल. वेतन आणि पेन्शनमधून 50,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन करता येईल. त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. नवीन कर पद्धतीने कर भरतानाच त्याचा पर्याय असेल. कुटुंबाच्या निवृत्तीत 15,000 रुपयांच्या मानक वजावटीचा प्रस्ताव त्या निवृत्तीधारकांसाठी असेल, ज्यांनी नवीन कर व्यवस्थेची निवड केली आहे.
प्रस्तावित नियमानुसार ‘अग्निपथ योजना 2022’ योजनेतंर्गत ‘अग्निवर कॉर्पस फंड’ मधून नामनिर्देशीत व्यक्तीला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 10 (12सी) अंतर्गत कर सवलत देण्यात येईल. त्यासाठी कलम 80सीसीएच अंतर्गत नवीन कपातीचा प्रस्ताव आहे. 01 नोव्हेंबर 2022 रोजीपासून अग्निपथ योजनेत सहभागी नामनिर्देशीत व्यक्तींना त्याचा फायदा घेता येईल. ही कपात अग्निवीर कॉर्पस फंडमधील जमा योगदाना इतकी असेल.
‘अग्निवर कॉर्पस फंड’साठी देण्यात येणारी मानक वजावट जुन्या कर पद्धतीसह नवीन कर पद्धतीतही लागू असेल. कर खात्यानुसार, अग्निपथ योजनेत नामनिर्देशीत व्यक्तीच्या अग्निवीर कॉर्पस फंडात केंद्रचे योगदान सरकार कलम 17 नुसार वेतन रुपात मानल्या जाईल. कलम
80CCH अंतर्गत ही कपातीची मंजुरी देण्यात येईल.
कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) खात्यात नियोक्त्याच्या योगदान ही नवीन व्यवस्थेत कलम 80CCD (2) अंतर्गत कपातीसाठी पात्र असेल. नियमानुसार, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10% पर्यंत कर कपातीचा दावा करु शकतो. तर सरकारी कर्मचाऱ्याला मूळ वेतनाच्या 14% पर्यंत कर कपातीचा दावा करता येतो.