देशातील करदात्यांवर कराचा कोणताच बोजा नको, अशी तर लाखो करदात्यांची इच्छा आहे. प्रत्येक वस्तू, सेवावर सरकार कर आकारते. उत्पन्नावर कर घेते. कार खरेदी असो वा घर खरेदी सरकारला महसूल मिळतो. मग उत्पन्नावर कर तरी कशाला हवा, अशी त्यांची धारणा आहे. पण राष्ट्राचा गाडा चालवण्यासाठी कर महत्वाचा आहे. त्यातच आता निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. झिरो टॅक्स हे माझं स्वप्न आहे. माझी तर इच्छा आहे की कराचे ओझे जवळपास शून्य करायचे, असे त्या म्हणाल्या. तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
करा आणायचा शून्यावर
भोपाळमध्ये IISER च्या दीक्षांत समारंभात त्यांनी संवाद साधला. बजेटमध्ये लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स वाढवण्यासंदर्भात सरकारची भूमिका विषद केली. या कार्यक्रमात त्यांनी अनेक मुद्यांवर मत व्यक्त केले. कर जवळपास शून्य करण्याची माझी इच्छा आहे. पण भारतासमोर अनेक गंभीर आव्हानं असल्याचे त्या म्हणाल्या.
या बजेटवर मध्यमवर्ग नाराज असल्याची चर्चा आहे. बजेटमध्ये कर व्यवस्थेत कुठलाच बदल झाला नाही. महागाई आणि कर्जाच्या हप्त्यांनी मध्यमवर्गाला जेरीस आणले आहे. जुन्या कर व्यवस्थेला तर सरकारने हात सुद्धा लावला नाही. करदात्यांना कुठलाच मोठा दिलासा मिळाला नाही, असा सूर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माझे काम महसूल जमा करणे, गोळा करण्याचे आहे, लोकांना नाहक त्रास देण्याचे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कराचा पैसा जातो तरी कुठं?
आमच्याकडून घेतलेल्या कराच तुम्ही करता तरी काय याचे उत्तर सतत द्यावे लागते. अनेकदा अर्थमंत्री म्हणून मला समाधान मिळत नाही, कराचे ओझे कमी करावे, असे वाटते. ते का करता येत नाही, यामुळे मनात रूखरूख कायम असते.
आम्ही मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला आहे. जगात जीवाश्म इंधनापासून ते अक्षय ऊर्जेपर्यंतच्या परिवर्तनासाठी जगाने पैसे देण्याचे वचन दिले होते. परंतु ते पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. पॅरिसमध्ये जे आश्वासन देण्यात आले होते. ते देशाने स्वतःच्या पैशांनी पूर्म केले. कर पद्धतीमुळे अक्षय ऊर्जा आणि इतर कल्पकतापूर्ण प्रकल्पांना पैसा मिळतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.