नवी दिल्ली : देशातील महिलांना आयकर विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जर एखाद्या महिलेने अडीच लाखांपर्यंतची रोख रक्कम जमा केली असेल तर आयकर विभाग तिच्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही. अशा ठेवींना उत्पन्न मानले जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (आयटीएटी) आग्रा खंडपीठाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला आहे. (Income tax’s important decision given for ladies on deposit after denomination)
एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आपला निकाल देताना आयटीएटीच्या आग्रा खंडपीठाने म्हटले आहे की, हा आदेश अशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणांसाठी लागू होईल. ग्वाल्हेर येथील गृहिणी उमा अग्रवाल हिने 2016-17 या आर्थिक वषार्साठी तिच्या आयकर विवरणपत्रात एकूण 1 लाख 30 हजार 810 रुपये इतके उत्पन्न जाहीर केले होते, तर नोटाबंदीनंतर तिने आपल्या बँक खात्यात 2 लाख 11 हजार 500 रुपये रोख स्वरुपात जमा केले होते. तिने जमा केलेली ही रक्कम उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरायची का, हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधीकरणापर्यंत हा विषय पोहोचला.
आयकर विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि करदात्याकडे 2 लाख 11 हजार रुपयांच्या जमा रक्कमेबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. त्यावर उमा अग्रवाल यांनी सांगितले की, पती, मुलगा, नातेवाईकांनी कुटुंबासाठी दिलेल्या रकमेतून तिने ही रक्कम बचत म्हणून जमा केली. सीआयटीने (अपील) उमा अग्रवाल यांचे हे स्पष्टीकरण मान्य केले नाही आणि 2 लाख 11 हजार 500 रुपयांची रोख जमा रक्कमेला अस्पष्टीकरण धन म्हणून ग्राह्य धरले. पुढे मूल्यांकन अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे अखेर अग्रवाल यांनी प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाचा दरवाजा ठोठावला होता.
न्यायाधिकरणाने सर्व वस्तुस्थिती आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली. न्यायाधीकरणाच्या मते, नोटाबंदीच्या वेळी निर्धारणाद्वारे जमा केलेली रक्कम त्यांचे उत्पन्न मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उमा अग्रवाल यांचे अपील योग्य आहे. कुटुंबात गृहिणींचे योगदान अतुलनीय आहे, असेही न्यायाधिकरणाने निर्णय देताना नमूद केले.
नोटाबंदीच्या वेळी अडीच लाखांपर्यंत रक्कम जमा करणाऱ्या सर्वच महिलांना न्यायाधिकरणाच्या या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय संबंधित सर्व महिलांना अडीच लाखांपर्यंतच्या जमा रक्कमेवर कराच्या भुर्दंडातून सूट देणारा आहे. न्यायाधिकरणाने निर्णयात म्हटले की, सन 2016 दरम्यान गृहिणींनी अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत रोख रक्कम जमा केली असेल व त्यांच्याविरोधात आयकर विभागाने कारवाई सुरू केली असेल तर त्या महिलांना आमच्या या निर्णयाचे उदाहरण देता येऊ शकेल. (Income tax’s important decision given for ladies on deposit after denomination)
Gold Price : सोने-चांदीचे दर किती कमी होणार? इंधनाची किंमत किती वाढणार? वाजा तज्ज्ञांची मतंhttps://t.co/z3muGtq2yZ#Gold #Silver #Petrol #Diesel
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 23, 2021
इतर बातम्या
अंबरनाथ एमआयडीसीतील सीईटीपी प्रकल्प अखेर 8 वर्षांनी सुरू, वालधुनी नदी केमिकलमुक्त होणार