नवी दिल्ली | 23 सप्टेंबर 2023 : भारत आणि कॅनडातील वाद (India-Canda Row ) अजूनही संपलेला नाही. त्यात पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांचा सूर आणि नूर पालटला असला तरी त्यांचे दावे काही कमी होताना दिसत नाही. त्यांनी शुक्रवारी नवीन दावा केला. अर्थात हा दावा करण्यात त्यांना फार उशीर झाला. 18 जून रोजी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची (Hardeep Singh Nijjar) हत्या झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात कॅनडाने या हत्येचे भांडवल करायला सुरुवात केली. अशातच भारताच्या भूमिकेकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे. भारताचा एक निर्णय कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका देऊ शकते. कोणता आहे हा निर्णय?
व्यापाराला फटका
खलिस्तानला कॅनडात उघडपणे समर्थन देण्यात येत आहे. यामध्ये कॅनडा सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे भारत आणि कॅनडाचे संबंध ताणल्या गेले आहेत. कॅनडाची अर्थव्यवस्था अनेक गोष्टींसाठी भारतावर निर्भर आहे. भारतीय कंपन्यांनी कॅनडा सोडण्याचा सपाटा लावला आहे. अमेरिकेकडून कॅनडाला मोठी मदत होत असली तरी भारताच्या भरवशावर कॅनडाचा अब्जावधी डॉलरचा फायदा होतो.
शिक्षणाची बाजारपेठ मोठी
कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला भारतीय विद्यार्थ्यांकडून सर्वाधिक फायदा होतो. भारताने विद्यार्थ्यांना माघारी बोलावल्यासा त्याचा मोठा फटका या देशाला बसेल. भारतासह जगभरातील विद्यार्थी येथील विद्यापीठांमध्ये मोठे शैक्षणिक शुल्क भरुन शिक्षण घेतात. त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते. कॅनडातील विद्यार्थ्यांपेक्षा बाहेरील विद्यार्थ्यांकडून 4 ते 5 पट अधिक शुल्क वसूल करण्यात येते. भारताने विद्यार्थ्यांना माघारी बोलविण्याचा निर्णय घेतल्यास कॅनडाला फटका बसेल.
4.9 अब्ज डॉलरचे नुकसान
वाद चिघळला आणि भारताने विद्यार्थ्यांना कॅनडात जाण्यास बंदी घातल्यास या देशाच्या तोंडाला फेस आल्याशिवाय राहणार नाही. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. भारतीय विद्यार्थी चार ते पाच पट अधिक शुल्क भरुन येथे शिक्षण घेतात. याशिवाय भारतीय विद्यार्थ्यांचे येथील निवास, जेवण आणि इतर खर्चही मोठा आहे. त्याचाही मोठा फटका बसू शकतो. या देशात जवळपास 8 लाख बाहेरील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्यात 40 टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत. कॅनडातील अनेक खासगी विद्यापीठे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या भरवशावर आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.