सुरुवातीच्या व्यापारी सत्रात सेन्सेक्सने दमदार बॅटिंग केली. सेन्सेक्स 86 अंकांनी उसळी घेऊन 81,136 अंकावर आला तर निफ्टीत 5 अंकांची भर पडली. निफ्टी आता 24,801 अंकांवर होता. सकाळच्या सत्रात टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हिन्डाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल घसरणीवर आहेत. पण आतापर्यंत इराण-इस्त्रायल युद्धामुळेच भारतीय बाजाराचे पानीपत होत असल्याचा समज फार खोटा ठरला. अर्थात ते घसरणीला एक कारण आहे. पण भारतीय बाजाराला खाली खेचण्यात चीनचा हा डाव सर्वात घातक ठरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. काय आहे ही ड्रॅगनची चाल?
6 दिवसांपासून घसरणीचे सत्र
गेल्या वर्षी डिसेंबरनंतर शेअर बाजारात सातत्याने तेजीचे सत्र दिसून आले. मधात बाजाराने गचके दिले. पण तरीही बाजाराची आगेकूच सुरू होती. पण गेल्या सहा दिवसांत बाजार अंथरुणाला खिळला आहे. सतत घसरण होत आहे. इराण-इस्त्रायल युद्धाने भारतीय बाजारावरच नाही तर जगभरातील बाजारावर भीतीचे सावट आहे. त्यातच कच्चा तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. या सर्वांचा शेअर बाजारावर परिणाम झाला आहे. पण खरा फटका दिला आहे तो शेजारच्या चीनने. ड्रॅगनच्या एका डावाने भारतीय बाजाराला धोबीपछाड दिला आहे.
चीनचा एक डाव पडला भारी
चीनची अर्थव्यवस्था चांगलीच सुस्तावली होती. त्यानंतर सरकारने चीनमध्ये व्यापक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला. डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन पॅकेज (Stimulus Package) देण्याची घोषणा केली. त्याचा ताबडतोब परिणाम एकसूत्री चीनमध्ये दिसला. चीनमध्ये व्याजदर कपात, बँकांवरील ओझे कमी करण्यात आले. घर खरेदीचे नियम सुटसुटीत करण्यात आले. त्यामुळे बाजार पुन्हा डौलात आला. बाजारात तेजीचे सत्र सुरू झाले. 30 सप्टेंबरपर्यंत या सुधारणांमुळे मरगळलेला निर्देशांक 8.5 टक्क्यांच्या तेजीने पुढे आला. 2008 नंतर आलेली ही सर्वात मोठी तेजी आहे.
परदेशी पाहुण्याचा भारताला रामराम
गेल्या 3-4 वर्षांपासून भारताने अनेक क्षेत्रात चीनला मात देण्याचा अजेंडा राबवला आहे. चीनमध्ये बाजाराला अनेक धक्के बसल्याने अर्थव्यवस्था सुस्तावलेली होती. पण या आर्थिक सुधारणांमुळे आणि तेजीमुळे परदेशी गुंतवणूदारांनी भारतीय बाजारातील गुंतवणूक काढून चीनकडे मोर्चा वळवला. गेल्या काही महिन्यांचा विचार करता या परदेशी पाहुण्यांनी भारतीय बाजारातून 40 हजार कोटी रुपये काढले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना 16 लाख कोटींचा फटका बसला आहे. भारतातही आर्थिक सुधारणांना चालना देण्याची आणि कराचा बोजा कमी करण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.