नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Modi Government) 2014 पासून कर संकलन (Tax Collection) वाढविण्यावर भर दिला. त्याचा परिणाम आता दिसत आहे. चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनात पुन्हा नवीन रेकॉर्ड तयार झाला आहे. 2022-23 मध्ये 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी पर्यंत देशातील करदात्यांनी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भरभरुन रक्कम जमा केली. या कर संकलनाचा नवीन विक्रम झाला आहे. प्राप्तिकर (Income Tax) आणि कॉर्पोरेट टॅक्ससह (Corporate Tax) , सरकारच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या 91.39 टक्के रक्कम प्रत्यक्ष करातून जमा झाली आहे. जीएसटीच्या बाबतीतही दरवर्षी नवीन विक्रम तयार होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. या कर संकलनातून केंद्र सरकारचा आणि देशाचा गाडा हाकण्यास मदत होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, खर्च यासह लोक कल्याणकारी योजनांसाठी करातून मिळणारा महसूल महत्वाचा आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, यावर्षी 10 फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष करातून केंद्र सरकारला मोठा फायदा झाला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा प्रत्यक्ष करातून महसूलाचा नवीन रेकॉर्ड तयार करण्यात आला. गेल्या वर्षीपेक्षा 24.09 टक्के वाढ झाली. यातून परतावा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या एकूण कर संकलनात 18.40 टक्के निव्वळ वाढ दिसून आली.
आकड्यानुसार, 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत केंद्र सरकारने एकूण 15.67 लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलन केले. यामध्ये प्राप्तिकर रिफंड बाजूला सारल्यास 12.98 लाख कोटी रुपये कर संकलन झाल्याचे दिसून येते. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कर संकलनाचा जो अंदाज होता, त्याच्या 91.39 टक्के आहे. तर प्रत्यक्ष करसंबंधी सुधारीत अंदाज वर्तविण्यात आला होता, त्याच्या 78.65 टक्के हे कर संकलन झाले.
देशात प्रत्यक्ष कर दोन प्रकारे जमा होतो. एक कॉर्पोरेट कर आणि वैयक्तिक, प्राप्तिकराच्या रुपाने जमा होतो. जर तुम्ही सध्याची आकडेवारी पाहिली तर कॉर्पोरेट उत्पन्न कराची वृद्धी या वर्षी 19.33 टक्के होती. तर सर्वसामान्य करदात्यांकडून आयकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात 29.63 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली.
परतावा दिल्यानंतर आढावा घेतल्यास, कॉर्पोरेट कर संकलनात 15.84 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली. तर करदात्यांकडून प्राप्तिकराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात 21.93 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली.
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2022 ते 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत मोठा परतावा दिला आहे. या काळात केंद्र सरकारने 2.69 लाख कोटी रुपयांचे रिफंड अॅप्लिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हे प्रमाण 61.58 टक्के जास्त आहे.