Investment advice : संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कमाईची बंपर सधी; सरकारचे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे धोरण गुंतवणूकदारांच्या पथ्यावर
भारतानं संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रतिज्ञेवर अधिक जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. संरक्षण आयात कमी करण्यासाठी तसेच हत्यारं आणि तंत्रज्ञान देशातच तयार करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतलाय, त्यामुळे आगामी काळात गुंतवणूक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमधून चांगली कमाई होण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई : या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रशिया (Russia) आणि युक्रेनमध्ये (Ukraine) युद्ध झाल्यानंतर भारतातील संरक्षण क्षेत्रही बैचेन झालं. महाग तेल आणि इतर वस्तूंचे दर वाढल्यानंतर संरक्षण क्षेत्राची चिंता वाढली. मुळात,संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत रशिया आणि युक्रेनवर भारत (India) अवलंबून आहे. दोन्ही देश भारताला संरक्षण साहित्य आणि शस्त्रात्र पुरवतात. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताच्या S400 एअर डिफेंस सिस्टमपासून ते टँक, हेलिकॉप्टर आणि पाणबुडींचा पुरवठा आणि देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला. या संकटात भारतानं संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रतिज्ञेवर अधिक जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. संरक्षण आयात कमी करण्यासाठी तसेच हत्यारं आणि तंत्रज्ञान देशातच तयार करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला. त्यानंतर बाजारात गुंतवणूक करण्याऱ्या गुंतवणूकदारांचा चेहराही खुललाय. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या मोहिमेचा थेट फायदा संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार आहे. शेअर्सची माहिती घेण्याअगोदर देशातील संरक्षण क्षेत्र आणि सरकारच्या संरक्षण आत्मनिर्भरतेची मोहीम समजाऊन घेऊयात. हे समजून घेतल्यानंतरच तुम्हाला संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करावी की नाही? याचा निर्णय घेता येणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रात भारत रशिया-युक्रेनवर अवलंबून
सुरुवातीला सध्याच्या परिस्थितीत संरक्षण क्षेत्रात भारत रशिया आणि युक्रेनवर किती अवलंबून आहे हे पाहूयात. 2016 ते 2020 च्या दरम्यान रशियातून भारतात 49.4 टक्के आणि युक्रेनमधून 0.5 टक्के शस्त्रात्र आयात करण्यात आली आहे, अशी माहिती स्‍टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्‍टीट्यूटनं दिलीये. जगभरातील संरक्षण आयातीकडे पाहिल्यास 2015-19 दरम्यान भारतातील संरक्षण आयात जवळपास 10 टक्के आहे. 2017-21 च्या दरम्यान जगभरातील टॉप 5 इंपोटर्स भारत, सौदी अरेबिया, इजिप्त, ऑस्ट्रोलिया आणि चीन हे देश आहेत.
मात्र, 2011 ते 15 आणि 2016 ते 20 दरम्यान भारताची हत्यारे आयात 33 टक्क्यांनी घटलीये. संरक्षणाबाबतीत दुसऱ्या देशावर अवलंबून असणं सरकारी खजिना आणि देशाच्या सुरक्षेबाबत फायदेशीर नाही. त्यामुळेच सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत, मे -2020 पर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आलीये.
अर्थसंकल्प 2022-23
आता यावर्षीचा अर्थसंकल्प म्हणजेच 2022-23 वर नजर टाकूयात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी चार लाख पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतुद करण्यात आली आहे. यात सैनिकांच्या पेन्शनचा समावेश नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर मोठा खर्च होणार आहे. 2022-23च्या कॅपिटल आउटले देखील 12.82 टक्के वाढवण्यात आलाय. आणि त्यासाठी एक लाख बावन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलीये. कॅपिटल आउटलेचा वापर हा सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी केला जातो. संरक्षण मंत्र्यांनी देशांतर्गत संरक्षण वस्तू उत्पादन करण्यासाठी एक लिस्ट प्रसिद्ध केलीय. या लिस्टमध्ये नौसेनेतील युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स, लाईट टँक, मनुष्यरहित लहान एरियल वाहनं आणि जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. याद्वारे सैन्याची मागणी पूर्ण होऊ शकते. म्हणजेच सरकारच्या शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांची देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीचा थेट फायदा कंपन्यांना होणार आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स वधारण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. या शेअर्समध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.