Golden Journey : कमाईला सुवर्ण झळाळी! असा जबरदस्त मिळाला परतावा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कार्यकाळ, गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्ण काळ ठरला. या सरकारला आता जवळपास 9 वर्षे पूर्ण (ModiAt9) झाले आहे. या कालावधीत शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना 150 टक्क्यांचा परतावा मिळाला. तर सुवर्णवेड असलेल्यांना त्यांच्या वेडाची बेशकिंमती भेट मिळाली. परंपरागत गुंतवणूकदारांना या कालावधीत सर्वाधिक परतावा मिळाला. त्यांना जोरदार कमाई करता आली. सोन्याने या काळात गुंतवणूकदारांना 120 टक्क्यांचा परतावा (Best Return) दिला. या 9 वर्षांत मोदी सरकारने सुवर्ण धोरणात मोठे बदल केले आहेत. हे बदल गुंतवणूकदार, खरेदीदारांच्या पथ्यावर पडले आहेत.

सुवर्ण धोरण
सुवर्ण धोरणाअंतर्गत, केंद्र सरकार सोने मुद्रीकरण योजना घेऊन आले. तर दुसरीकडे वन नेशन वन गोल्ड प्राईस हे स्वप्न साकारण्यासाठी इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज सुरु केले. परंपरागत गुंतवणूकदारांना फिजिकल गोल्डच्या मोहातून बाहेर काढण्यासाठी सुवर्ण रोखे योजना सुरु केली. त्यावर व्याजासहीत दरवाढीचा लाभ दिला. मे 2014 नंतर सुवर्ण धोरणाचा असा फायदा झाला.

9 वर्षांत 122 टक्के रिटर्न
मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. त्यावेळी सोन्याचा भाव 26,863 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. तेव्हापासून सोने अगदी सुसाट आहे. सोन्याच्या भाव गगनाला भिडले. सोने दुप्पटीपेक्षा काकणभर वधारले आहेत. काही दिवसांत सोने-चांदी नवीन रेकॉर्ड करतील, असा दावा करण्यात येत आहे. या दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत. goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, 30 मे रोजी, सकाळच्या सत्रात सोन्यात प्रति 10 ग्रॅम 50 रुपयांची घसरण झाली. मंगळवारी 22 कॅरेटचा भाव 55,650 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 60,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. म्हणजे या काळात सोन्याने 122 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. प्रति 10 ग्रॅम सोन्याने जवळपास 32,737 रुपयांचा परतावा दिला आहे.

हे निर्णय ठरले महत्वाचे

1. गोल्ड मॉनेटायझेशन : 2015-16 मध्ये गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना आणली होती. यामुळे सध्याच्या योजना अधिक प्रभावशाली करण्याचा उद्देश होता. तसेच सोने साठवण्यापेक्षा त्याचा व्यवहारातील वापर वाढविण्याची योजना होता.
2. सॉवरेन गोल्ड बाँड : सुवर्णभौम रोखे योजना केंद्र सरकारने 2015 मध्ये सुरु केली होती. या योजनेत व्याज आणि दरवृद्धीचा ग्राहकांना फायदा होतो. फिजिकल गोल्डला पर्याय देण्यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली. त्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
3. सोन्यावरील आयात शुल्क : सोन्यावरील आयात शुल्क 2014 मधील अर्थसंकल्पात 10 टक्के होता. सध्या सोने खरेदीदारांना सीमा शुल्क म्हणून 10 टक्के आणि अॅग्री इन्फ्रा सेसच्या रुपात 5 टक्के द्यावे लागतात.
4. गोल्ड केवायसी : महसूल विभागानुसार, 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या सोने,चांदी, दागिन्यांची किंमत, रत्न आणि ते खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना केवायसी कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही.
5. हॉलमार्क क्रमांक अनिवार्य : ग्राहक मंत्रालयाने शुक्रवारी सोने आणि दागिन्यांच्या खरेदी विक्रीसाठी नियमात बदल केला आहे. 1 एप्रिलपासून हॉलमार्क क्रमांकाशिवाय सोन्याची विक्री करता येणार नाही. नवीन नियमानुसार, 31 मार्च, 2023 नंतर चार अंकी हॉलमार्क युनिक ऑयडेंटिफिकेशन (HUID) आभुषणे आणि दागिने खरेदी-विक्री करता येणार नाही. 1 एप्रिलपासून सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग दागिनेच मान्य राहतील.