इंडियन ओव्हरसीज-सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या खासगीकरणाची जोरदार नांदी! शेअर्समध्ये तेजी, गुंतवणूकदारांची चांदी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती.
इंडियन ओव्हरसीज बँक(IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank)या दोन सार्वजनिक बँका खासगीकरणाच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांच्या शेअर्स मध्ये प्रचंड उलाढाल दिसून आली. या दोन्ही शेअर्सनी दमदार कामगिरी करत बाजारात 9 टक्क्यांची वाढ नोंदवली. दिवसाच्या उच्चांकी पातळीवर, आयओबीच्या शेअर्सची किंमत प्रति शेअर 17.4 रुपये झाली, तर एनएसईवर सेंट्रल बँक 17.9 रुपये प्रति शेअरच्या किंमतीवर आहे.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकार आपल्या सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाच्या योजनेवर (PSB privatisation plan)मार्गाक्रमण करत आहे. 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या (strategic disinvestment)धोरणाला मान्यता देत सरकारने वर्षभरात खासगीकरणाचा इरादा जाहीर केला होता. सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज या दोन सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा समूह याबद्दल शिफारस पाठवणार आहे आणि नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर शिक्कामोर्तब करेल.
सरकारी थिंक टँक असलेल्या नीती आयोगाने खासगीकरणासाठी निर्गुंतवणुकीबाबतच्या कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीजला दोन बँका आणि एक विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता . सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक हे खासगीकरणातील तगडे उमेदवार असतील. निफ्टी पीएसबी बँकेच्या घटकांमधील नफा त्याच्या उर्वरित घटकांच्या संमिश्र कामगिरीनंतरही कायम आहे.
निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी उभे करणार
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. 2021-22 या आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSB) आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. योजनेनुसार ‘आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त आम्ही 2020-22 या वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो.’ त्यानंतर एनआयटीआय एप्रिलने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती नेमली. खासगीकरणासाठी गटातील काही बँकांची नावे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
Video : पाहा महत्त्वाची बातमी, एसटीचा भीषण अपघात
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. गेल्या वर्षी बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा रंगली होती. या चार बँकांपैकी दोन बँकांचे 2021-22 या आर्थिक वर्षात खासगीकरण केले जाईल.
सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज या दोन सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा समूह याबद्दल शिफारस पाठवणार आहे आणि नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे.