ITR e-Verification News | प्राप्तिकर रिटर्न (ITR Return) लवकर भरल्याबद्दल तुमचं अगोदर अभिनंदन. पण आता त्याच्या पुढचा टप्पा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे ITR ई-व्हेरिफिकेशन (e-Verification ) करणे हे होय. मोदी सरकारने याविषयीचा नियम बदलला असून आता 120 दिवसांऐवजी फक्त 30 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयटीआर पडताळणीसाठीच्या नियमांत बदल केला आहे. यापूर्वी आयटीआर ऑनलाइन भरल्यानंतर करदात्यांना (Tax payer) आयकर पडताळ्यासाठी 120 दिवसांचा कालावधी मिळत होता, मात्र आता या कामासाठी त्याला फक्त 30 दिवस मिळणार आहेत. म्हणजेच आयटीआर दाखल केल्यानंतर आता महिन्याभरात त्याची पडताळणी करावी लागणार आहे. या 1 ऑगस्टपासून हा नवा नियम (Rules Change) लागू झाला आहे. या पडताळ्याचा त्यालाच फायदा होणार आहे. करदात्यांना परतावा लवकर मिळणार आहे.
‘लाइव्ह मिंट’च्या वृत्तानुसार सीबीडीटीने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, आता आयटीआर दाखल केल्यानंतर, 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. या कालावधीनंतर आयटीआर व्ही दाखल केल्यास ज्या विवरणपत्राच्या संदर्भात फॉर्म भरला आहे तो यापूर्वी भरण्यात आलेला नाही, असे समजण्यात येणार आहे आणि करदात्याला ही माहिती (Return) पुन्हा भरावी लागणार आहे. त्यानंतर 30 दिवसांच्या कालावधीत आयटीआर-व्ही फॉर्म भरावा लागेल. हा द्रविडी प्राणायाम टाळण्यासाठी कर मंडळाने करदात्यांना अलर्ट केले आहे. आता 120 दिवसांची मुदत लागू नसेल असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याच्या प्रक्रियेतील शेवटची पायरी म्हणजे त्याची पडताळणी करणे. जर तुम्ही ई-व्हेरिफिकेशन केली नाही तर तुम्हाला आयकर परतावा मिळणार नाही. तसेच, ई-व्हेरिफिकेशनशिवाय आयटीआर अवैध मानले जाईल. आयटीआर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे व्हेरिफिकिशन केले जाऊ शकते. इन्कम टॅक्स पोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार, आयटीआरची ई-व्हेरिफिकेशन करण्याचे एकूण 6 मार्ग आहेत. यातील 5 मार्ग ऑनलाइन असून एक मार्ग ऑफलाइन आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2022 होती, ती आता पार पडली आहे. शेवटच्या तारखेपर्यंतही अनेक करदात्यांनी आयकर विवरणपत्र भरलेले नाही. ज्यांनी अद्याप प्राप्तिकर रिटर्न भरले नाहीत, त्यांना आता दंड भरुन रिटर्न भरता येणार आहे. करदात्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला 1 हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. त्याचबरोबर आयकरदात्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर त्याला विलंब शुल्क म्हणून पाच हजार रुपये भरावे लागतील.