EMI चे ओझे कमी करेल अर्धांगिनी; तुमच्यासाठी ठरणार धनलक्ष्मी, अशी होणार कराची बचत

गृहकर्जासाठी असा होईल फायदा

जर तुम्ही गृहकर्जासाठी (Home Loan) अर्ज करत असाल तर हे वृत्त तुमच्यासाठीच आहे. गृहकर्जासाठी अर्ज करताना तुमच्या पत्नीचे नाव यामध्ये जोडा. पत्नीसोबत संयुक्त गृहकर्ज (Joint Home Loan) घेण्याचा मोठा फायदा होतो. EMI चे ओझे कमी होण्यास मदत होते. एकल अर्जदाराला त्याच्या उत्पन्नानुसार, कर्ज मिळते. पण संयुक्त अर्जदारांसाठी ही मोठी संधी असते. त्यांच्यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढते. इतकेच नाही तर आयकरात पण घसघशीत बचत होते. कसा होतो हा फायदा जाणून घ्या..

व्याजदरात पडतो फरक

महिला सहअर्जादारासह कर्जासाठी अर्ज केल्यास मोठा फायदा होतो. कर्जदाराला कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. कर्ज स्वस्त मिळाल्याने त्याचा परिणाम ईएमआयवर पण होतो. महिला कर्जदारासाठी बँका गृह व्याजदरात सवलत मिळते. काही बँका जवळपास 0.05 टक्क्यांपर्यंत कमी दराने व्याज देतात. अर्थात या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी महिलेच्या नाव त्या संपत्तीवर असावे. ती वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या त्या संपत्तीची मालक असावी.

7 लाखांपर्यंत कर बचत

संयुक्त गृहकर्जात आयकराचा पण फायदा मिळतो. संयुक्त गृहकर्जासाठी अर्ज केल्यावर कर्ज घेणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींना वेगवेगळा आयकर लाभ मिळतो. मालमत्तेवर दोन्ही व्यक्तींचा मालकी हक्क असेल तरच दोघांना हा फायदा मिळतो. पत्नीसोबत संयुक्त गृहकर्ज घेतल्यास करात दुप्पट फायदा होतो. त्यांना 1.5-1.5 लाख रुपये म्हणजे एकूण 3 लाख रुपये 80C अंतर्गत क्लेम, दावा करता येतो. तर व्याजावर दोघांना प्रत्येकी 2-2 लाख रुपयांचा कर फायदा कलम 24 अंतर्गत मिळतो. सर्व मिळून पती-पत्नीला एकूण 7 लाखांपर्यंत कराचा फायदा घेता येतो. अर्थात तुमचे कर्ज किती रुपयाचे आहे, त्यावर ही बचत अवलंबून आहे.

या अडचणीपासून मुक्तता

क्रेडिट स्कोर योग्य नसेल. उत्पन्न कमी असेल अथवा इतर काही कारणामुळे कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ शकते. पण संयुक्तरित्या कर्जासाठी अर्ज केल्यास मोठा फायदा होतो. दुसऱ्या कर्जदाराच्या कागदपत्राआधारे ही अडचण दूर होते. कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. पती-पत्नी दोन्ही नोकरदार असतील तर सहज कर्ज मिळते. हा नियम सर्व प्रकारच्या संयुक्त कर्ज प्रकरणाला लागू होतो.

मिळते अधिक कर्ज

एकल अर्जदाराला त्याच्या उत्पन्नानुसार, कर्ज मिळते. पण संयुक्त अर्जदारांसाठी ही मोठी संधी असते. त्यांच्यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढते. त्यांना अधिक कर्ज मिळते. त्यासाठी काही नियम आहेत. कर्ज आणि उत्पन्नाचे प्रमाण या आधारे बँका संयुक्त अर्जदारांना कर्ज देतात.