Kisan Andolan | शेतकऱ्यांनी केली दमकोंडी! व्यापाराला मोठा फटका, महागाई भडकणार?

| Updated on: Feb 21, 2024 | 2:22 PM

Kisan Andolan | देशाची राजधानी दिल्लीची शेतकऱ्यांनी कोंडी केली. पण त्याचा परिणाम देशभर दिसून येत आहे. नोएडा, ग्रेटर नोएडासह इतर परिसरात शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम दिसून येत आहे. रस्ते जाम झाल्याने देशभरात माल पोहचविणारे ट्रक अडकले आहेत. व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

Kisan Andolan | शेतकऱ्यांनी केली दमकोंडी! व्यापाराला मोठा फटका, महागाई भडकणार?
Follow us on

नवी दिल्ली | 21 February 2024 : शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम व्यापारावर पण दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीसह परिसरात चक्का जाम केला आहे. परिणामी माल वाहतूक ठप्प झाली आहे. विविध भागात माल घेऊन जाणारे ट्रक सध्या दिल्ली परिसरात चक्का जाममध्ये अडकून पडले आहेत. देशातील व्यापाऱ्यांची शिखर संस्था कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या आकड्यानुसार, शेतकरी आंदोलनामुले आतापार्यंत 300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका राजधानी दिल्लीला बसला आहे. तर देशातील इतर शहरांवर पण त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.

5 लाख व्यापारी चिंतेत

दिल्लीतून अनेक राज्यात मालाचा पुरवठा करण्यात येतो. पंजाब, हरियाणातून अन्नधान्याचा दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यांना पुरवठा होतो. दूधासह इतर भाजीपाला पुरवण्यात येतो. त्या सर्वांवर या आंदोलनाचा परिणाम दिसून येत आहे. या आंदोलनामुळे 5 लाख व्यापारी चिंतेत सापडले आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे या व्यापाऱ्यांनी दिल्ली दौर रद्द केला आहे. अंबाला शहरातील कपडा मार्केट ठप्प झाले आहे.

हे सुद्धा वाचा

महागाई वाढली

रस्ते बंद झाल्याने व्यापारावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम लॉजिस्टिकवर पण होत आहे. ट्रक या चक्का जाममध्ये अडकल्याने मालाचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. तर नाशवंत वस्तूंचे ट्रक तर कधीचेच मागे फिरले आहेत. पण उत्तर भारतातून दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम भागातील राज्यांना पुरवठा होणाऱ्या वस्तूंवर पण आंदोलनाचा परिणाम दिसून आला आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित व्यस्त झाले आहे. काही वस्तूंच्या किंमती महागल्या आहेत. जर हे आंदोलन लवकर संपले नाही तर देशभरात महागाई भडकण्याची चिन्ह आहेत.

आंदोलन कशासाठी

शेतकरी किमान हमीभाव कायद्यासाठी अडून बसले आहेत. त्यांना किमान हमीभाव हवा आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी तीन शेतकरी कायदे रद्द करण्यात आले होते. तसेच एमएसपीबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांची हमीभावाची मागणी मान्य केली तर पहिल्याच टप्प्यात सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल. सरकार सध्या 24 पिकांवर एमएसपी निश्चित करते.