Maharashtra Budget 2024 : विधानसभेपूर्वी शेतकऱ्यांना लागली लॉटरी; कृषीपंपाचे वीज बिल माफ
Ajit Pawar on Electricity : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी मोठ्या योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे शेतात बत्ती गुल होणार नाही. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांसाठी एका मोठा योजनेची त्यांनी घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात अखंडित वीज पुरवठा होणार आहे. त्यांच्या शेतात आता बत्ती गुल होणार नाही. अखंडित वीज पुरवठा झाल्याने शेतीला पाणी देण्यासाठी रात्र रात्र जागून काढावी लागणार नाही. आज विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना अजितदादांनी या योजनेवर विशेष भर दिला.
15000 कोटींच्या प्रकल्पाची घोषणा
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषी वाहिन्यांचे विलगीकरण आणि सौरऊर्जा करून करण्याचा 15000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे अजितदादांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी मोफत यासाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप या योजनेच्या करता आठ लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज व्हावीसाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप देण्यात येईल. या योजने करता ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांना पण सौरऊर्जा
उपसा जलसिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा खर्च कमी करणे तसेच शाश्वत वीज पुरवठ्यासाठी मैसाळ जिल्हा सांगली तसेच येथे वतदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजीत किंमत 1594 कोटी रुपये असून त्याचा लाभ सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे.
स्वच्छ व हरित ऊर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजना सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे त्यामध्ये जनाई शिरसाई पुरंदर या उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश आहे या योजनांच्यासाठी 4200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
नदी जोड प्रकल्पावर भर
विदर्भातील नागपूर वर्धा अमरावती यवतमाळ अकोला बुलढाणा या जिल्ह्यातील तीन लाख 71 हजार 277 एकर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे गोसीखुर्द प्रकल्पातून 62.57 टीएमसी पाणी वळवण्याचे नियोजन आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरावा होणारी जीवित वित्त आणि टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळता यावे यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 3200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्राचा प्रतीक प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
जलयुक्तवर किती खर्च?
जलयुक्त शिवार अभियान दोन अंतर्गत मार्च 2024 अखेर एकोट पन्नास हजार 651 कामे पूर्ण झाली असून यावर्षी 650 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे गाळ मुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 38 जलाशयातून गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे लोकसभागाच्या आतापर्यंतच्या 83 आतापर्यंत 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर काळ काढण्यात आला आहे.