Maharashtra Highest IN GST | वस्तू आणि सेवा करामुळे (Goods and Service Tax) केंद्र सरकार (Central Government) मालामाल झाले आहे. पण हे यश महाराष्ट्राविना बिलकूल अपूर्ण राहिले असते. कारण महाराष्ट्रच (Maharashtra) देशाचा गाडा हाकतो हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्राने वस्तू आणि कर संकलनात देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्राने सर्वाधिक योगदान दिले आहे. 22 हजार कोटींचा कर संकलनासह राज्य देशात आघाडीवर (forefront) आहे. दुसऱ्या क्रमांवरील राज्यात आणि महाराष्ट्रात कमालीचे अंतर आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो कर्नाटकचा, या राज्याचे जीएसटीतील योगदान आहे, 9 हजार कोटी रुपयांचं तर तिसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटकच्या (Karnataka) खालोखाल गुजरातचा (Gujrat)क्रमांक लागतो. पण या दोन्ही राज्यांचा एकत्रित जीएसटी संकलन 18,978 कोटी रुपये आहे. आता यापुढे महाराष्ट्राचे शहाणपण काय ते सांगावे!
जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराच्या मदतीने एकूण 1.49 लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत (Government Treasury)आले. जीएसटी संकलनातून यापूर्वी जूनमध्ये 1.44 लाख कोटी, मे महिन्यात 1.40 लाख कोटी, एप्रिलमध्ये 1.67 लाख कोटी आणि मार्चमध्ये 1.42 लाख कोटींची गंगाजळी जमा झाली होती. वार्षिक आधारावर, जुलैमध्ये जीएसटी संकलनात 28 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जुलै 2021 मध्ये GST संकलन 1,16,393 कोटी होते. याशिवाय कोणत्याही एका महिन्यात करवसुलीचा हा दुसरा सर्वाधिक आकडा आहे.
महाराष्ट्राने यात निर्विवाद अग्रक्रम धरला आहे. महाराष्ट्राचं जुलै महिन्यातील कर संकलन 22,129 कोटी रुपये होते. तेच जून महिन्यात 18,899 कोटी रुपये होते. जीएसटी संकलनात राज्याने 17 टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली आहे. कर्नाटक जीएसटी संकलनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जुलै महिन्यात 9,795 कोटी रुपये कर संकलन झाले तर जून महिन्यात 6,737 कोटींचं कर संकलन झाले होते. कर्नाटकची वृद्धी दर 45 टक्के इतका आहे. त्यानंतर गुजरात राज्याचा क्रमांक लागतो. गुजरातमध्ये जुलै महिन्यात 9,183 कोटींचे कर संकलन झाले, जून महिन्यात कर संकलनाचा आकडा 7,629 कोटी रुपये होता. कर संकलनात गुजरातने 20 टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली. तामिळनाडू राज्याने जुलै महिन्यात 8,449 कोटी तर जूनमध्ये 6,302 कोटी रुपये, उत्तरप्रदेशाने जुलै महिन्यात 7,074 कोटी तर जून महिन्यात 6,011 कोटी रुपये देशाच्या तिजोरीत जमा केले आहे. पण महाराष्ट्राची सर एकाही राज्याला करता आली नाही. राज्याचे कर संकलन या राज्यांच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. तरीही जीएसटीचा परतावा मिळण्यासाठी राज्याला संघर्ष करावा लागत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.