रस्ते अपघातात जीव वाचणार; सरकार 1.5 लाखांपर्यंतचा इलाज मोफत करणार

रस्ते अपघातात नाही जाणार बळी

देशात रस्ते अपघाताचे प्रमाण अधिक आहे. रस्त्यावरील अपघातात अनेक जण वेळीच उपचार न मिळाल्याने बळी जातात. काही जण गंभीर जखमी होतात. त्यांना वेळीच उपचार मिळाले तर त्यांच्या अनेक समस्या टळू शकतात. पण कायदेशीर अडचणीमुळे अनेक जण मदतीला धजावत नाहीत. केंद्र सरकारने नेमकी हीच बाब लक्षात घेत त्यावर मात करण्याचे ठरवले आहे. रुग्णालयात येणारा खर्च आता केंद्र सरकार करणार आहे. रस्ते अपघातात गंभीर जखमींसाठी केंद्र सरकार आता 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचा इलाज करणार आहे. जखमींना कॅशलेस उपचाराची सुविधा देण्यात येणार आहे. काय आहे पथदर्शी प्रकल्प, काय होणार त्यामुळे फायदा..

पायलट प्रकल्प

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा पथदर्शी प्रकल्प सुरु केला आहे. त्यातंर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहे. त्यातंर्गत जखमींवर दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार संबंधित रुग्णालयात करण्यात येतील. सध्या देशातील काही भागात हा पथदर्शी प्रकल्प सुरु आहे. लवकरच तो देशात लागू करण्यात येणार आहे.

असा होईल फायदा

1. जर एखादी व्यक्ती कोणत्याही प्रकारे मोटर वाहन अपघातात जखमी होईल. तर त्याला कोणीही जवळच्या रुग्णालयात दाखल करेल. या प्रकल्पातंर्गत त्या व्यक्तीवर उपचारासाठी 1.5 लाख पर्यंतचे उपचार मोफत करण्यात येतील. हे उपचार कॅशलेस असेल. या योजनेतंर्गत व्यक्तीला 7 दिवसांपर्यंत उपचार घेता येतील. त्यासाठी मोठ-मोठ्या रुग्णालयाशी टायअप करण्यात येणार आहे.
2. या योजनेतंर्गत कॅशलेस उपचारासाठीची दीड लाखांची रक्कम केंद्र सरकार थेट संबंधित रुग्णालयाला देईल. त्यासाठी अशा प्रकरणात संबंधित रुग्णालयाला रीइंबर्समेंट बिल सादर करावे लागेल. सध्या ही योजना चंदीगडसह देशातील काही भागात प्रायोगित तत्वावर सुरु आहे. ही योजना लवकरच संपूर्ण देशात लागू करण्यात येणार आहे.

सरकारकडे कोठून येणार पैसा ?

• या योजनेसाठी सरकारकडे कोठून पैसा येणार असा सवाल अनेकांना पडला आहे. त्यासाठी सरकारने Motor Vehicle Accident Fund-वाहन अपघात निधी तयार केला आहे. या फंडातून जखमींच्या उपचारांसाठी रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
• राष्ट्रीय आरोग्य प्रशासन ही योजना देशभरात लागू करण्यासाठी योजना आखत आहे. त्यावर काम करत आहे. देशातील काही भागात पायलट प्रोजेक्ट सुरु असून त्यातील अनुभवावरुन बरेच बदल करण्यात येत आहे. या योजनेत पोलिस, रुग्णालय, राज्याची आरोग्य यंत्रणा आणि स्थानिक पातळीवर एक कक्ष यांच्यात समन्वय घडून आणण्यात येत आहे.