नवी दिल्ली : रेपो दर (Repo Rate) हा दुधारी तलावारीसारखा आहे. अर्थव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्यासाठी रेपो दराचा वापर करण्यात येतो. महागाईवर नियंत्रणासाठी आरबीआय रेपो दर वाढवते तर उलट परिणाम गाठण्यासाठी त्यात थोडी ढीलही देते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर (Interest Rate) वाढवल्याने विकासावर विपरीत परिणाम होतो. व्यवहार मंदावतात. नोकरदारांची कपात होते. त्यामुळे अनेकदा आरबीआय विकास अथवा महागाई आटोक्यात आणण्यासाठीचे प्रयत्न अशा दुहेरी कात्रीत अडकते. यावेळी रेपो दरात वाढीला आरबीआयने ब्रेक दिल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या निर्णयामागे आरबीआयची (RBI) नेमकी खेली काय असा सवाल सर्वांना पडला आहे.
महागाईसाठी कसरत
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने गेल्या एका वर्षात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सातत्याने कडक पाऊले टाकली. त्यासाठी तिच्याकडील रेपो दराचे शस्त्र वापरले. रेपो रेटचा अर्थात देशातील सर्व प्रकारच्या बँकांना उधार रक्कम देताना त्यावर आकरलेले व्याज हे आहे. रेपो दरात वाढ झाली तर बँका सर्वसामान्यांना दिलेल्या कर्जात वाढ करतात. त्यामुळे बाजारातील पैशांचा पुरवठा आटतो. कर्ज महागते. क्रयशक्ती घटल्याने बाजारात महागाई कमी होण्यास मदत मिळते.
गेल्या वर्षांतील आकडेवारी
सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर 7.41% होता. हा महागाई दर घसरला. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराने मागील तीनही महिन्यांचे रेकॉर्ड बदलले. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर घसरून 6.77% वर आला. खाद्यान्न आणि अन्नधान्यांच्या किंमती झाल्याचा हा परिणाम होता. 7 डिसेंबर रोजी रेपो दरात 35 बीपीएसने वाढ झाली. तर फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा हा दर 25 बीपीएसने वाढेल. त्यामुळे रेपो दर 6.50% पर्यंत वाढला होता.
250 बेसिस पॉईंटची वाढ
भारतीय केंद्रीय बँकेने आतापर्यंत रेपो रेट दरात सहा वेळा वाढ केली आहे. ज्या दरावर इतर बँकांना आरबीआय उधार कर्ज पुरवठा करते, त्याला रेपो दर म्हणतात. मे 2022 पासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये 250 बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे. नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिली तर या वर्षातील दुसरी वाढ ठरेल. फेब्रुवारी महिन्यात आरबीआयने यापूर्वी रेपो दर 25 बीपीएसने वाढवला होता.
RBI चं लक्ष्य काय
रिझर्व्ह बँकेने महागाई कमी करण्याची जबाबदारी खाद्यांवर घेतली आहे. महागाई दर 2 टक्क्यांच्या खाली आणि 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा यासाठी आरबीआय धोरण आखते. महागाई दर 4 टक्क्यांपर्यंत असावा, हे सध्या आरबीआयचे लक्ष्य आहे. परंतु, त्यांचे लक्ष्य साध्य न करता आरबीआयने महागाई आटोक्यात आणण्याच्या कार्यक्रमाला ब्रेक लावला आहे.
महागाईत नरमाई
व्याजदरात वाढ होत असल्याने या आर्थिक वर्षात महागाई दर 5.2 टक्क्यांच्या जवळपास असण्याचा अंदाज आहे. येत्या काळात महागाई कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. रब्बी हंगामात पिकपाणी चांगले असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. यंदा कोणाचा काही अंदाज असो, पण पाऊस जोरदार असण्याची शक्यता आहे.
महागाई नाही विकास
तर रेपो दरात वाढ न करण्याचे खास कारण म्हणजे केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईवरुन त्यांचे लक्ष विकासावर वळवले आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात 6.5 टक्के वृद्धीचा अंदाज आहे. सध्या कमी देशांचा विकास दर जोरदार आहे. जागतिक रेटिंग संस्थांनी भारताचा विकास दराबाबतचा आकडा कमी जाहीर केला आहे. पण भारतीय संस्थांनी अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी बजावले असा अंदाज वर्तवला आहे.