विमा खरेदीदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. आता पॉलिसी सरेंडर केल्यावर विमाधारकांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यांना जादा पैसा मिळणार नाही. भारतीय विमा नियामक IRDAI ने विमा क्षेत्रात अनेक बदल केले आहेत. यामध्ये विमा पॉलिसी परत घेणे अथवा सरेंडर करण्यासाठीच्या शुल्काचा पण समावेश आहे. सध्या अनेक कंपन्या 15 ते 30 दिवसांची ट्रायल ऑफर देतात. त्यावर या नवीन नियमांचा कोणता आणि काय परिणाम होईल, हे समोर आलेले नाही.
विमा कंपन्यांना द्यावी लागेल माहिती
IRDAI च्या नवीन नियमांनुसार, विमा कंपन्यांना ग्राहकांना आता अगोदरच विमा सरेंडरविषयीच्या शुल्काची माहिती द्यावी लागेल. इरडा (बीमा उत्पादन) नियमन, 2024 च्या 6 नियमांना एकत्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठीची एक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आली आहे. विमा कंपन्यांना बाजारातील मागणीनुसार, त्वरीत पावलं टाकता यावीत. त्यांच्यात व्यवसायात सुसूत्रीकरण आणणे आणि विमा विक्रीला पाठबळ देण्यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत.
1 एप्रिलपासून लागू होतील नियम
1 एप्रिल 2024 रोजीपासून हे नियम अंमलात येतील. या नियमांनुसार, जर विमा पॉलिसी खरेदी करुन ती वर्षांच्या आत ती परत करण्यात आली. तर ग्राहकांच्या हाती अगदी छोटी रक्कम येण्याची शक्यता आहे. ग्राहकाने पॉलिसीच्या चौथ्या आणि 7 व्या वर्षांत ती सरेंडर केली तर मुळ रक्कमेत थोडीफार वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एक खिडकी योजना
विमा क्षेत्रातील सर्व सेवांसाठी ग्राहकांन लवकरच वन स्टॉप सोल्यूशन्स देण्यात येईल. ग्राहक, विमा कंपन्या, मीडिएटर आणि एजंटसाठी एकच प्लॅटफॉर्म असेल. ही एक प्रकारे एक खिडकी योजना असेल. बीमा सुगम ओएनडीसी (ONDC) सारखे असेल. त्यामुळे ग्राहकांना, एजंटला एकाच प्लॅटफॉर्मवर भेटता येईल. ग्राहकांना याच ठिकाणी विमा कंपन्यांच्या विमा पॉलिसीची माहिती पण मिळेल.
विमा ट्रायलसाठी वाढवला कालावधी
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विमा पॉलिसी ट्रायलची संकल्पना IRDAI ने मांडली आहे. त्यानुसार, फ्री लूकसाठी 30 दिवसांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.म्हणजे विमा पॉलिसी सुरु झाल्यापासून ते पुढील तीस दिवसांत ग्राहकांना पॉलिसी न आवडल्यास ती परत करता येणार आहे. पण त्यासाठी या नियमांचा फटका बसणार का, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. बदलेल्या नियमांमुळे विम्याचा हप्ता कमी होईल की वाढले हे पण अद्याप समोर आलेले नाही.