देशातील मजुरांच्या चेह-यावरील स्मीत पुन्हा खुलले आहे. त्यांच्या हाताला सरकारने मनरेगा योजनेतंर्गत (MGNREGA Scheme) काम दिले. एप्रिल महिन्याचा कटु अनुभव त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा आला नाही. एप्रिल महिन्यात मनरेगा अंतर्गत रोजगारात घट झाली होती. 18.6 दशलक्ष लोकांच्या हाताला काम मिळाले होते. गेल्या वर्षी मे महिन्यातील जॉब कार्डपेक्षा (Job Card) हा आकडा कमालीचा कमी होता. 2021 मधील मे महिन्यात 22.2 दशलक्ष लोकांच्या हाताला काम मिळाले होते. त्यानंतर मे महिन्यात या आकडयात कमालीची वाढ झाली. 2021 मध्ये कोविडच्या दुस-या लाटेनंतर (Covid Second Wave) कामाची मागणी वाढली होती आणि मजुरांच्या (Labour) हाताला काम ही मिळले होते. परंतू आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना मनरेगाच्या कामावर मजुरांची रोजंदारीसाठीची ही लक्षणीय वाढ अनाकलनीय आहे. यावरुन सरकारच्या अर्थस्तरावरील सुधारणांना धक्का बसला आहे.
सरकारची डोकेदुखी वाढणार?
एकीकडे मजुराच्या हातांना काम मिळाले असले तरी दुसरीकडे सरकारच्या सुधारणावादी भूमिकेला हा धक्का मानण्यात येत आहे. सरकार प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनेतंर्गत कामाच्या मागणीत कमालीची घट अपेक्षित धरत होते. एप्रिल महिन्याने सरकारला तसा कौलही दिला होता. सरकार व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे हे द्योतक होते. परंतू, मे महिन्यातील ही आकडेवारी सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. आर्थिक मापदंडांवर सरकार खरे उतरले का? हे या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. सरकारने मनरेगातंर्गत घरगुती कामासाठी 2022-23 या कालावधीसाठी 73,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 2.276 अब्ज राखीव ठेवण्यात आले आहे.
काय बाजारात रोजगार उपलब्ध नाहीत?
मनरेगा संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार या योजनेंतर्गत कुटुंबांना गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक काम मिळाले आहे. मे महिन्यांत गेल्यावर्षीपेक्षा 9.9 टक्के अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारने 24.4 दशलक्ष लोकांना काम दिले,यंदा एप्रिलमध्ये 18.6 दशलक्ष लोकांनाच रोजगार मिळाला होता. एका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने इकोनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, बाजारातील रोजगाराच्या अनिश्चिततेमुळे मनरेगाकडे मजुरांचा ओढा वाढला आहे. एप्रिल महिन्यात मनरेगाच्या जॉबवर काम करणा-यांची संख्या कमालीची घटली होती. मात्र मे महिन्यातील आकडयांनी सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या नितीला धक्का बसला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, बाजारात मजुरांच्या हाताला काम मिळालेले नाही, बाजार अद्यापही स्थिरावलेला नाही. आता लोकांच्या पोटाला रोजगार द्यायचा असल्याने आणि वाढत्या रोजगाराच्या मागणीमुले सरकारला गेल्या दोन वर्षात मनरेगा योजनेच्या निधी वाटपाचा अंदाज बदलावा लागला आहे.