केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन वर्षांच्या आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमतींबाबत मोठं वक्तव्य केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांनी निर्मिती आणि वापराला केंद्र सरकार सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. या वाहन उत्पादकांना सबसिडी पण देण्यात येत आहे. गडकरी यांनी या वाहनांना सबसिडी सुरू ठेवण्यास अडचण नसल्याचे सांगितले. येत्या 2 वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती या पेट्रोल आणि डिझेल वाहना इतक्या असतील असा दावा केला आहे.
गडकरी यांचा दावा काय?
यापूर्वी नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना सबसिडी देण्याची गरज नाही असा दावा केला होता. निर्मिती खर्च कमी झाल्याने त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन वा सीएनजी वाहन खरेदी करु शकतात, असा दावा त्यांनी केला होता. आपण इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या विरोधात नाही. इलेक्ट्रिक कारवर इन्स्टेटिव्ह देण्याच्या मी विरोधात नाही. उत्पादन वाढीला लागले आहे. सबसिडी विना उत्पादन वाढवण्यावर त्यांनी जोर दिला.
इलेक्ट्रिक वाहन सहजरित्या उपलब्ध होत आहे. माझे मत असे आहे की, दोन वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनाच्या किंमती पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या किंमती इतकी होईल. त्यामुळे या ईव्हींना सबसिडी आवश्यकता नाही. इंधन रुपात इलेक्ट्रिक असल्याने खर्चाची बचत अगोदरच होईल.
इलेक्ट्रिक कार बाजारपेठ बदलेल
देशातील इलेक्ट्रिक कारची बाजारपेठ दोन वर्षात पूर्णपणे बदलेल, कारण बॅटरी आणि चिप या दोन्हीच्या किंमतीत मोठी घसरण होईल. एका किलोवॅट पॉवर बॅटरीची किंमत 2021 मध्ये 10,850 रुपये होती. आता ती 8,350 रुपयांवर आली. तर पुढील वर्षात 2025 मध्ये एका किलोवॅटचा खर्च 6,650 रुपये येणार आहे. ईव्हीसाठी सर्वात जास्त खर्च बॅटरीचा येतो. बॅटरीसाठी 70 टक्के खर्च येतो. हा खर्च आता वाचल्याने ईव्हींच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. 10 लाखांच्या ईव्हीची किंमत पुढील वर्षांपर्यंत 7 लाख रुपयांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. सबसिडी दिल्यास या किंमती अजून कमी होण्याची शक्यता आहे.