मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. मात्र आता ही कपात रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे आमदारांचा निधीही तीन कोटींवरुन चार कोटी करण्यात आला आहे. (MLA Fund deduction cancel Increase the fund amount)
गेल्यावर्षी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड होता. लॉकडाउनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार थांबले होते. शिवाय राज्य खासदार फंडही दोन वर्षांसाठी स्थगित केला होता. महाराष्ट्रातील सरकारला करातून मिळणारे उत्पन्नही थांबले होते. केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात केली होती. यानंतर राज्यानेही आमदारांच्या पगारातही 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 अशी एका वर्षासाठी ही कपात लागू करण्यात आली होती.
मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. तसेच अनलॉकच्या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या तिजोरीत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काही घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी येत्या 1 मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचीही घोषणा केली. त्याशिवाय आमदारांचा निधी ही 3 कोटींवरून 4 कोटी करण्यात आला आहे.
प्रत्येक राज्यातील आमदारांचा पगार हा वेगवेगळा असतो. महाराष्ट्रात आमदारांचा पगार 32 हजारांपासून दोन लाख रुपये इतका आहे. यातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो. त्यानतंरची उर्वरित रक्कम आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदारांचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने त्यांना आयकराची रक्कमही वेगवेगळी असते. आमदारांच्या पगारात कपात केल्यानंतर त्यांना दर महिना 30 टक्के कपात करुन काही ठराविक रक्कम दिली जात होती. ही कपात रद्द करीत वेतन पूर्ववत करण्यात आली आहे.
दरम्यान राज्यातील आमदारांना मतदारसंघातील विकास कामसाठी शासनाकडून दोन कोटींचा निधी दिला जात होता. गेल्यावर्षी यात वाढ करुन तो आता 3 कोटी करण्यात आला होता. यात आता पुन्हा वाढ करण्यात आली असून तो तीन कोटींवरून चार कोटी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाच वर्षात आमदारांना 20 कोटी निधी मिळणार आहे. (MLA Fund deduction cancel Increase the fund amount)
संबंधित बातम्या :
BUDGET 2020 : आमदारांच्या निधीत एक कोटींची वाढ, बाकं वाजवून अजित पवारांच्या निर्णयाचे स्वागत