मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जुलै महिन्यात पूर्ण बजेट सादर करणार आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण बजेट येण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2024-2025 साठी पूर्ण बजेट सादर होण्यापूर्वी करदात्यांसाठी आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार या बजेटमध्ये कमी टॅक्स स्लॅब असलेल्या करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. तर मध्यमवर्गीय व्यक्तींसाठी पण बजेटमध्ये करासंबंधी मोठी घोषणा होऊ शकते.
टॅक्स स्लॅबमध्ये दिलासा
वृत्तानुसार, ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यांना सुद्धा आयकरात सवलत मिळू शकते. तर केंद्र सरकार 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या वर्गाला टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार, 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 5 टक्के तर 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नाववर 30 टक्के कर भरावा लागतो. या कर रचनेत आता बदल होऊ शकतो. मध्यमवर्गीय करदात्यांना अधिक दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. त्यासाठी अजून 15 दिवस वाट पाहावी लागू शकते. त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल.
करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा
जुन्या आयकर प्रणालीत करदात्यांना अनेक प्रकारच्या सवलतींचा लाभ मिळतो. तर नवीन कर प्रणालीत पण सवलतींचा पाऊस पाडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या बदलामुळे करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा खेळता राहिल. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. महागाईत कराचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
सीआयआयचे संकेत काय?
भारतीय उद्योग परिसंघाचे (CII) नवीन अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी एका मुलाखतीत महागाई कमी होण्याविषयीचे संकेत दिले आहे. यंदा जोरदार पाऊस होईल. त्यामुळे खाद्यान्न, भाजीपाला, फळ आणि इतर वस्तूंच्या किंमतीत मोठी कपात होईल. भविष्यात महागाई दर 4.5 टक्क्यांच्या जवळपास अशा मथाळ्याची बातमी पण दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ऑक्टोबर महिन्यातील पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक दुसऱ्या सहामाहीत रेपो दरात कपात करण्याची आशा पुरी यांनी व्यक्त केली.